बॉयो-एथेनॉल बनाने हर वर्ष मंजूरी लेने की बाध्यता हो समाप्त – भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीति आयोग से बॉयो-एथेनॉल बनाने कृषि मंत्रालय से हर वर्ष मंजूरी लेने की बाध्यता को समाप्त करने का आग्रह किया है।

श्री बघेल ने इस बारे में नीति आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 और छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उपार्जित अतिरिक्त धान से बॉयो-एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।राज्य में बॉयो-एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग द्वारा निजी निवेश आमंत्रित किया जा रहा है। निजी निवेश को आकर्षित करने बॉयो-एथेनॉल के विक्रय मूल्य का आकर्षक होना और इसके उत्पादन के लिए सालाना मंजूरी पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

ज्ञातव्य हैं कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 के अनुसार धान से बॉयो-एथेनॉल निर्माण के लिए कृषि मंत्रालय से हर वर्ष अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है।