आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की जरूरत : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा एवं नियुक्तियों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने और रोस्टर प्रणाली से नियुक्तियां रद्द करने की मांग की है।

श्री यादव ने इस बारे में पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को पत्र लिख कर आरक्षण के प्रावधानों को प्रभावी बनाने का आग्रह किया है। उन्होने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा एवं नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार यदि कोई प्रतियोगी/परीक्षार्थी इतने अंक प्राप्त कर लेता था, तो उसे आरक्षण की आवश्यकता ही नही पड़ती थी, ऐसे परीक्षार्थी को 27 प्रतिशत आरक्षण की श्रेणी में न रखकर, उसे सामान्य श्रेणी में रखा जाता था लेकिन नए नियम के अनुसार, यदि कोई परीक्षार्थी/प्रतियोगी, परीक्षा/ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर ले, तब भी उस परीक्षार्थी को 27 प्रतिशत आरक्षण वाली श्रेणी में ही रखा जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों में, पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़े वर्ग को सरकारी नियुक्तियों, से वंचित करने के लिए, एक नयी प्रणाली से नियुक्तियां की जा रही है जिसे रोस्टर प्रणाली का नाम दिया गया है। रोस्टर प्रणाली के अनुसार, केवल दो-दो, तीन-तीन पदों पर नियुक्तियां की जा रही है, इतने कम पदों की नियुक्तियों पर आरक्षण लागू नहीं होता। इसलिये रोस्टर प्रणाली द्वारा, नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रोस्टर प्रणाली द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगायी जाए, तथा संविधान के तहत नियुक्तियां की जाए, जैसे पहले नियम था।