सबसे अधिक भ्रष्टाचार राजस्व विभाग और पुलिस में था : रूपाणी

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में नागरिकों के जन्म और मृत्यु तक प्रमाण पत्रों सहित सरकार से प्राप्त किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों को आगामी पांच वर्ष में ऑनलाइन करने की राज्य सरकार की मंशा व्यक्त की है।

उन्होंने आज यहां ऑनलाइन गैर-कृषि (एनए) भूमि आदेशों के वितरण और राजस्व कार्यालय-भवनों के लोकार्पण अवसर पर यह बात कही।

उन्होंने करीब 1000 एनए आदेशों का वितरण राजस्व मंत्री कौशिकभाई पटेल की उपस्थिति में किया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऑनलाइन पद्धति विकसित कर सरकारी कार्यालयों की कार्यसंस्कृति में जड़ से बदलाव लाना है।

श्री रूपाणी ने कहा कि उनकी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ भ्रष्टाचार रहित ऐसी पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है जिसमें आम नागरिक को अपने किसी भी काम के लिए सरकारी कार्यालयों का धक्का न खाना पड़े और कार्य अविलंब हो जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतकाल में राजस्व और पुलिस जैसे विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लोगों की यह मानसिकता बन गई थी कि बगैर पैसे दिए तो काम होगा ही नहीं। इस समूची व्यवस्था में 360 डिग्री का बदलाव लाने का साहसिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है और ऐसी व्यवस्था विकसित की है कि लोगों को कम से कम मुश्किल हो, ईमानदारी की कद्र हो तथा गैर जरूरी पत्राचार के चलते काम अटके नहीं।

उन्होंने कहा कि हमने शासन व्यवस्था को इस तरह से सुदृढ़ किया है कि सरकार में कोई अपनी ताकत या सत्ता का दुरुपयोग न करे। इतना ही नहीं, व्यवस्थाएं भी व्यक्तिपरक नहीं बल्कि प्रशासन केंद्रित बना रहे हैं ताकि व्यक्ति आए और जाए लेकिन व्यवस्था कायम रहे।

श्री रूपाणी ने कहा कि जमीन गैर-कृषि (एनए) करने की समग्र पद्धति को ऑनलाइन करने का यह क्रांतिकारी कदम दूरगामी परिणाम देगा। जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण होने से 90 दिनों में होने वाली यह प्रक्रिया अब 9 दिनों में ही पूरी जाती है। पहले 17 टेबल से गुजरने वाली एनए की फाइल अब 3 टेबल पर ही जाती है और ऑनलाइन एनए आदेश निश्चित समयावधि में मिल रहा है।

जमीन का प्रीमियम तय करने के मामले को भी ऑनलाइन करने का संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार रहित तथा सरलीकरण से सरकारी प्रक्रियाएं विकसित कर टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग से गैर जरूरी विलंब और लालफीताशाही को दूर करना इस सरकार की प्रतिबद्धता है।

मुख्यमंत्री ने एनए के ऑनलाइन अधिकारों के संबंध में कई जिला पंचायतों के विरोध की आलोचना करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की दुकान बंद कर जनता के लिए स्वच्छ, पारदर्शी एवं सरल पद्धतियां विकसित करने में हम कोई समझौता नहीं करेंगे।
राजस्व मंत्री श्री कौशिकभाई पटेल ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के संदर्भ में कहा कि 508 किलोमीटर के मार्ग में आने वाले 196 गांव की जमीन अधिग्रहित करने का कार्य निर्धारित समय में किया गया है।

उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में शहरों में वर्तमान बाजार मूल्य का दो गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना देना सरकार ने तय किया है।

राज्य में व्याप्त सूखे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त तहसीलों के मानदंडों में संशोधन कर राज्य की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया और किसानों तथा पशुपालकों के लिए 3200 करोड़ रुपए की सहायता घोषित की है। इसके अलावा, सामान्य शुल्क लेकर 1000 से अधिक सोसायटियों को नियमित कर आम नागरिकों को भी सरकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया है।