राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए केंद्र को राजी करने में जुटी है गोवा सरकार

पणजी। गोवा सरकार मिजोरम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए केंद्र को राजी करने में जुटी हुई है।

कानून एवं न्यायपलिका मंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। विधानसभा के मॉनसूत्र सत्र के दौरान डिसूजा ने एक लिखित जवाब में कहा, "इस मामले में केंद्र सरकार के साथ राज्य सभी जरूरी प्रयास कर रहा है।"

प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "गोवा विधानसभा में पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, ताकि अनुच्छेद 371 के तहत या भारतीय संविधान के किसी अन्य प्रावधान के तहत मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर गोवा को भी विशेष दर्जा दिया जा सके।"

कांग्रेस विधायक जेनिफर मोंसेराते के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, "विशेष दर्जे के टैग के माध्यम से सरकार विकास के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों को संरक्षित करने और राज्य अपनी अनूठी पहचान को संरक्षित रखने, भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण को नियमित करने को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।"

पिछले कुछ वर्षो से गोवा के लिए विशेष दर्जे की मांग राज्य की सियासत और समाज में चरम पर रही है।