कश्मीर विधानसभा चुनाव का निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है : राजनाथ

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यहां कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होगा, इसका निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना है। राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है।

राजनाथ ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि चूंकि पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं, लिहाजा राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भी अनुकूल वातावरण है।

उन्होंने कहा, "जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो सकते? लेकिन यह निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है।"

केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पिछले वर्ष 19 दिसंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।

गृहमंत्री ने इसके पहले राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन छह महीने में समाप्त हो सकता है और इसे विस्तार देने की केंद्र की कोई योजना नहीं है। "इसलिए इस दौरान निर्वाचन आयोग को राज्य विधानसभा चुनाव के बंदोबस्त करने की जरूरत है।"

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से अपना गठबंधन समाप्त कर उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद विधानसभा राज्यपाल शासन के अधीन निलंबित अवस्था में थी।

आजादी के बाद यह तीसरा मौका है, जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है।

राज्य की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही कांग्रेस भी जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रही है।