5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना गांवों को शामिल किए बिना पूरा नहीं हो सकता : डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले देशव्यापी सुशासन सप्ताह समारोह का सोमवार को उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान का भी राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का बड़ा सपना गांवों को शामिल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ग्रामीण उत्थान परिकल्पना जमीन पर वास्तविक विकास का आकलन करने के लिए एक परिणाम-आधारित ²ष्टिकोण पर बल देती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के सतत विकास के ²ष्टिकोण को पूरा करने के लिए, योजनाओं को वास्तविक रूप से निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए और एक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह तरीके से नवीनतम तकनीकी साधनों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैसा विषय से ही पता चलता है कि 'प्रशासन गांव की ओर', अभियान के दौरान प्रशासन को सीधे लोगों तक ले जाने पर बल दिया जाता है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने व्यापक डिजिटलीकरण नीति द्वारा हजारों नागरिक केंद्रित सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि ग्रामीण-शहरी विभाजन के बिना देश के विकास का लाभ पूरे देश में समान रूप से प्रदान किया जा सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, वन नेशन-वन पोर्टल ²ष्टिकोण के अंतर्गत हमने सभी संबंधित राज्य/सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल्स को सीपीजीआरएएमएस से जोड़ने का एक व्यापक जनादेश लिया है। उन्होंने कहा कि आज सरकार में 86 प्रतिशत से अधिक शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जाती हैं, और एआई/एमएल प्रथाओं के उपयोग के माध्यम से बड़े डेटा को संभालना संभव हो गया है और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल देश में अधिकारियों के अनुसार लंबित शिकायतों की पहचान करने की स्थिति में है।

दरअसल प्रशासन गांव की ओर जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। 700 से अधिक जिला कलेक्टर प्रशासन गांव की ओर में भाग ले रहे हैं।