एनजीटी के आदेश से ट्रैक्टर को बाहर करने की किसानों ने की मांग

ग्रेटर नोएडा। खेती में काम आने वाले ट्रैक्टर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बंद करने के आदेश के दायरे से बाहर करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए।

अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी अंजनी कुमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। यूपी परिवहन विभाग ने पूरे एनसीआर में लगभग 10 साल से पुराने डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है, इस आदेश के लागू होने से किसान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है,यूपी परिवहन विभाग का आदेश नोएडा गाजियाबाद मेरठ बागपत बुलंदशहर मुजफ्फरनगर शामली और हापुड़ तक लागू होगा कि सरकार के ऐसे आदेश की है कि एनसीआर में ट्रांस्पोर्ट व्हीकल 10 साल से अधिक नहीं चल सकते।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध किए जाने पर विचार किया जा रहा है। जिस तरह अपने 2015 के आदेश को बदलकर स्टेज और क्लासिक कार को इस दायरे से बाहर किया गया है उसी तरह खेती में काम आने वाले ट्रैक्टर को भी अपने इस आदेश के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। दुनिया के अधिकांश देशों में पुरानी गाड़ियों को रिटायर करने के बाद मुआवजे का भी प्रावधान है ताकि नई गाड़ी खरीदी जा सके भारत में ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करना मुश्किल है और इसे चरणों में लागू किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकार को एनजीटी के फैसले पर किसानों के ट्रैक्टर के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। अत: किसानों की मांग है कि खेतों में काम आने वाले ट्रैक्टर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बंद करने के आदेश के दायरे से किए जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इस मौके पर किसान महेंद्र चौरोली, अजय पाल शर्मा, ओमप्रकाश कसाना, लज्जाराम प्रधान, जीवन सिंह, पवन खटाना, रजनीकांत अग्रवाल, राजे प्रधान, मनोज मावई, संजय कसाना, अनित कसाना, सुरेंद्र नागर, प्रकाश फौजी, पूरण पहलवान, दिनेश शर्मा, प्रेम प्रधान सहित बड़ी सं या में किसान मौजूद रहे।