दिल्ली हाई कोर्ट ने ओमानी परिवार की हत्या के मामले में केंद्र के प्रत्यर्पण के फैसले को बरकरार रखा

नई दिल्ली। तीन बच्चों सहित एक ओमानी परिवार की हत्या के आरोपी मजीबुल्लाह मोहम्मद हनीफ के प्रत्यर्पण के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओमान में उसके प्रत्यर्पण की सिफारिश करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। ओमान में उसे हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

जुलाई 2019 में एक ओमानी नागरिक अपनी पत्नी और तीन नाबालिगों के साथ घर पर मृत पाया गया था।

सितंबर 2019 में गिरफ्तार हनीफ ने तीन अन्य लोगों के साथ ओमान दंड संहिता की धारा 302ए के तहत दंडनीय सोची-समझी हत्या का अपराध किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह भारत भाग गया था।

केंद्र के अनुरोध पर हुई जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने हनीफ के प्रत्यर्पण की सिफारिश की थी।

उच्च न्यायालय ने भारत और ओमान के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत हत्या को प्रत्यर्पण योग्य अपराध बताते हुए फैसले को बरकरार रखा।

अदालत ने कहा कि अवसर दिए जाने के बावजूद हनीफ अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अनुरोध करने वाले देश में परीक्षण के दौरान इस तरह के बचाव किए जा सकते हैं।

अदालत ने माना कि अनुरोधकर्ता देश के साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यर्पण के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी।

निष्पक्ष सुनवाई के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए केंद्र ने ओमान के साथ बातचीत की और हनीफ की निष्पक्ष सुनवाई, मुफ्त कानूनी सहायता और दुभाषिया की सेवाओं के संबंध में आश्वासन मांगा।

दोनों देशों के बीच संचार ने भारत को आश्वासन दिया कि जांच और परीक्षण के दौरान हनीफ की निष्पक्ष और उचित सुनवाई, कानूनी प्रतिनिधित्व और एक दुभाषिया सुविधा होगी।

ओमान में मृत्युदंड, सजा में कमी और क्षमादान से संबंधित कानूनी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने जांच रिपोर्ट में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि हनीफ के प्रत्यर्पण की सभी आवश्यकताएं पूरी की गईं।

ओमान में प्रारंभिक जांच के दौरान हनीफ को तीन अन्य भगोड़े अपराधियों (एफसी) के साथ उंगलियों के निशान और डीएनए नमूनों के माध्यम से आरोपी बनाया गया था।