सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा

नयी दिल्ली। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जयंत एम पटेल के प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर आलोचनाओं का दंश झेल रहे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित प्रत्येक जानकारी शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डालने का न केवल फैसला किया है, बल्कि इस पर अमल भी शुरू कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित वरिष्ठ पांच न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने गत तीन अक्टूबर को यह निर्णय लिया था। कॉलेजियम की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि कॉलेजियम प्रणाली की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है।

इसके तहत निचली अदालत के जजों की उच्च न्यायालयों में नियुक्ति, स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नति, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के तबादले या इनकी उच्च्तम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति को लेकर सरकार को भेजी गई सिफारिशों को अपलोड किया जायेगा।

प्रस्ताव पर अमल करते हुए वेबसाइट पर तीन न्यायिक अधिकारियों और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के एक न्यायिक सदस्य को मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने से संबंधित जानकारी अपलोड कर दी गयी है।

न्यायमूर्ति मिश्रा कॉलेजियम के अध्यक्ष हैं जबकि न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं।