भारतीय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहुंची सबसे निचले स्तर पर

- के रवींद्रन

विवादों की श्रृंखला और कथित पूर्वाग्रह ने एक ऐसी संस्था में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया है जो कभी भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार का पर्याय थी। चूंकि राष्ट्र इन घटनाक्रमों के निहितार्थों से जूझ रहा है, इसलिए चुनाव आयोग का भविष्य अधर में लटका हुआ है, और इसे अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसमें सत्तारूढ़ दल की कम से कम दिलचस्पी होगी।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की विश्वसनीयता और जनता का उस पर भरोसा मौजूदा लोकसभा चुनावों में एक नये ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है और स्थिति ऐसी हो गई है कि इसे पूरी चुनाव प्रणाली में कुछ विनाशकारी बदलावों के बिना वापस नहीं लाया जा सकता है।
भारत के चुनाव आयोग ने आम चुनाव कराने के लिए अपनी विशाल संख्या और प्रसार के कारण दुनिया भर में प्रशंसा हासिल की है। यह लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला रहा है, जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, लगातार चुनावों के माध्यम से आयोग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और 2024 के चुनावों ने संस्था की विश्वसनीयता पर एक लंबी छाया डाली है, जिससे सवाल और चिंताएं पैदा हुई हैं, जिनकी गहन जांच और उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

2024 के चुनावों की अगुवाई में, ईसीआई ने खुद को एक ऐसे विवाद में उलझा हुआ पाया, जो चुनावी प्रक्रिया की दिशा तय करेगा। चुनाव घोषित होने से ठीक पहले दो नये चुनाव आयुक्तों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति को संदेह और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संभावित अराजकता और अनिश्चितता का हवाला देते हुए इन नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करने के सर्वोच्च नयायालय के फैसले ने संदेह के बढ़ते ज्वार को कम करने में कोई मदद नहीं की।

2023 के कानून के अनुसार, चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने से निराशा और बढ़ गई। पारंपरिक तीन सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, अब दो सदस्यों तक सिमट कर रह गई है, जिसमें न्यायपालिका का प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। स्थापित मानदंडों से इस तरह के विचलन को कई लोगों ने ईसीआई की घटती स्वतंत्रता के संकेत के रूप में देखा।
चुनाव से पहले ही आयोग के प्रदर्शन पर एक लंबी छाया पड़ चुकी थी। बाद के घटनाक्रमों ने साबित कर दिया कि आशंकाएं बिलकुल गलत भी नहीं थीं। जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़े, ईसीआई द्वारा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को संभालने की गहन जांच की गई। सत्तारूढ़ दल के पक्ष में पक्षपात के आरोप सामने आये, तथा आलोचकों ने चुनिंदा प्रवर्तन के पैटर्न की ओर इशारा किया। ऐसे उदाहरण हैं जहां सत्तारूढ़ दल के उल्लंघनों को अनदेखा किया गया, जबकि विपक्ष को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिन्हें पक्षपात के सुबूत के रूप में उजागर किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया, लेकिन आयोग ने नज़रंदाज़ करने का नाटक किया। पार्टी प्रमुखों को नोटिस भेजने के आयोग के कृत्य को एक दिखावा माना गया, जिसका उद्देश्य अपराधियों को बचाना था। तटस्थता का दिखावा करने के लिए, इसने कांग्रेस अध्यक्ष को भी ऐसा ही नोटिस भेजा।

चुनाव प्रचार के लिए परंपरागत रूप से प्रतिबंधित पूजा स्थलों की पवित्रता से समझौता किया गया। इन पवित्र स्थलों में राजनीतिक संदेश घुसने की खबरें आईं। इन मामलों पर चुनाव आयोग की बहरी और पूरी चुप्पी थी, जिसके कारण एमसीसी के उल्लंघन पर आंखें मूंदने के आरोप लगे।

अनूप बरनवाल का भूत, चुनाव आयुक्तों को नामित करने के लिए सीजेआई सहित एक समिति के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का संदर्भ, कार्रवाई पर हावी रहा। इस निर्देश से चुनाव आयोग के विचलन को एक जानबूझ कर किया गया कार्य माना गया, जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाये रखने के लिए आवश्यक जांच और संतुलन को कमजोर करता है।

ऐसे आरोप लगे हैं कि मतदान को अनावश्यक रूप से लंबा खींच दिया गया, जिसके कारण मतदान के सभी चरणों में बहुत कम मतदान हुए। ऐसा प्रधानमंत्री के देश भर में प्रचार करने की सुविधा के लिए किया गया था। चुनाव की अवधि ने स्पष्ट रूप से जनता के साथ-साथ कम संसाधनों वाले राजनीतिक दलों, जैसे कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, को थका दिया, जिसे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के कारण धन की कमी का सामना करना पड़ा।

आयोग के अभूतपूर्व पतन से हारने वाले दलों को अपनी हार के लिए बाहरी कारकों को दोषी ठहराने का मौका मिल सकता है। नतीजों के दिन आने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, लेकिन चुनाव परिणाम, यहां तक कि सत्तारूढ़ दल की भारी जीत भी संदेह और बेईमानी के आरोपों के साथ देखी जायेगी। चुनाव आयोग का यह आग्रह कि चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित किये गये थे, उन लोगों की चिंताओं को कम करने में कोई मदद नहीं करेगा जो पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र के नाम पर एक भव्य भ्रम के रूप में देखते हैं।

इसका अंतिम परिणाम यह है कि विवादों की श्रृंखला और कथित पूर्वाग्रह ने एक ऐसी संस्था में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया है जो कभी भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार का पर्याय थी। चूंकि राष्ट्र इन घटनाक्रमों के निहितार्थों से जूझ रहा है, इसलिए चुनाव आयोग का भविष्य अधर में लटका हुआ है, और इसे अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसमें सत्तारूढ़ दल की कम से कम दिलचस्पी होगी।