वक्फ अधिनियम में संशोधन पर देश विभाजित

- असद मिर्जा

वक्फ अधिनियम, 1995 की स्थापना औकाफ को विनियमित करने के लिए की गयी थी, जिसका अर्थ है वक्फ के रूप में दान की गयी और नामित वह संपत्ति जो एक वाकिफ द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है। प्रस्तावित संशोधन विभिन्न राज्य निकायों में मुस्लिम महिला सदस्यों को शामिल करके समावेशिता की बात करते हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के कदम की धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और मुस्लिम संगठनों दोनों ने कड़ी आलोचना की है। लेकिन यह इस तथ्य को भी उजागर करता है कि तथाकथित मुस्लिम नेता खुद अपने घर को सही करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई राज्यों के वक्फ बोर्डों में कथित अनियमितताओं का फायदा उठाते हुए, सरकार ने इन नेताओं को देश की राजनीति में उनकी जगह दिखाने के लिए यह कदम उठाया है, इससे पहले ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उन्हें कड़ी फटकार लगायी गयी थी।

प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किये गये सभी दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जायेगा। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गयी संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है।

वक्फ अधिनियम, 1995 की स्थापना औकाफ को विनियमित करने के लिए की गयी थी, जिसका अर्थ है वक्फ के रूप में दान की गयी और नामित वह संपत्ति जो एक वाकिफ द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है। प्रस्तावित संशोधन विभिन्न राज्य निकायों में मुस्लिम महिला सदस्यों को शामिल करके समावेशिता की बात करते हैं।

दरअसल, मुस्लिम खुद इसके खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम एक महिला को मुतवल्ली - वक्फ संपत्ति का प्रबंधक या किसी वक्फ बोर्ड का सदस्य होने की अनुमति देता है, क्योंकि यह एक प्रबंधकीय पद है और इसके लिए इस्लामी कानूनों के किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा दिल्ली स्थित इस्लामिकफिकह अकादमी से जुड़े एक मुफ्ती ने बताया। दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी कई महिला सदस्य हैं, उन्होंने आगे कहा। इसलिए, यह बहाना व्यापक आबादी को गुमराह करने के लिए है कि मुसलमान विभिन्न वक्फ निकायों में एक महिला सदस्य को शामिल करने के खिलाफ हैं।

इस विधेयक को लाने की नींव पिछले साल तब रखी गयी थी जब मार्च 2023 में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि वक्फ अधिनियम के एक या अधिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 120 रिट याचिकाएं देश की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।

उपाध्याय ने वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी थी और केंद्र से 'ट्रस्ट और ट्रस्टी, दान और धर्मार्थ संस्थाओं, और धार्मिक बंदोबस्ती और संस्थाओं के लिए एक समान कानून' बनाने का निर्देश मांगा था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की आड़ में बनाया गया था, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहाई धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए समान कानून नहीं थे। 'इसलिए, यह राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता के खिलाफ है।'

यहां, यह पूछने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सरकार भारत भर में विभिन्न ट्रस्टों को विनियमित करने के लिए उसी आधार पर तैयार होगी, जो बद्रीनाथ/केदारनाथ से लेकर तिरुपति तक विभिन्न मंदिरों का प्रबंधन करते हैं। क्या यह इन ट्रस्टों को महिला सदस्यों को शामिल करने के लिए मजबूर कर पायेगी, ताकि समावेशिता बढ़े?
मामले को और जटिल बनाने और मुस्लिम समुदाय के बीच कलह के बीज बोने के लिए, सरकार कथित तौर पर बोहरा. आगाखानी और अन्य के लिए अलग वक्फ बोर्ड का गठन करना चाहती है।

सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन की तैयारी के बीच, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कानून में संशोधन के लिए 'गरीब मुस्लिम समूहों' की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है।

लेकिन वे इन 'गरीब मुस्लिम समूहों' की पहचान करने में विफल रहे। संशोधनों का समर्थन करने के लिए अब तक एकमात्र समूह अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद (एआईएसएससी) है, जिसने सरकार के कदम का स्वागत किया है और निहित स्वार्थों पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया है। लेकिन एआईएसएससी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसके सदस्य के रूप में विभिन्न संप्रदायों के मुस्लिम मौलवी नहीं हैं।

प्रस्तावित कानून केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में 'मुस्लिम और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व' सुनिश्चित करेगा। अब मुसलमानों के कल्याण से संबंधित संगठन में गैर-मुस्लिम सदस्यों को क्यों शामिल किया जाना चाहिए? एक बार फिर, पहले वाला सवाल उठता है कि क्या हिंदू मंदिर और धार्मिक ट्रस्ट किसी भी मुस्लिम को अपना सदस्य बनने की अनुमति देंगे?

आलोचना से बचने के लिए सरकार यह तर्क देती है कि वह न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और केआर रहमान की अध्यक्षता वाली वक्फ और केंद्रीय वक्फ परिषद पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर काम कर रही है, हालांकि उनकी सिफारिशों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद वर्ष 2013 में अधिनियम में व्यापक संशोधन किये गये थे।

भारत भर के अधिकांश मुस्लिम संगठनों ने प्रस्तावित संशोधनों की तीखी निंदा की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीनओवैसी ने प्रस्तावित विधेयक की निंदा करते हुए भाजपा पर 'हिंदुत्व एजेंडा' चलाने का आरोप लगाया है।

विपक्षी दल भी इसके खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि च्च्हम इसके (वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक) खिलाफ होंगे।
आईयूएमएल के ई. टी. मोहम्मदबशीर ने कहा कि सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम गलत इरादे से उठाया गया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंकाचतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बजट पर चर्चा से भागना चाहती है और इसलिए वे वक्फ मुद्दे को लेकर आयी है।

सीपीआई (एम) सांसद अमरा राम ने कहा कि भाजपा च्च्विभाजनकारी राजनीतिज्ज् में विश्वास करती है और वक्फ बोर्डों को मजबूत करने के बजाय, वे उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। एक अन्य सीपीआई (एम) सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का एकमात्र इरादा विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देना है। जेएमएम की महुआ माजी ने कहा कि एकतरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए और अगर कोई संशोधन किया जाना है, तो सरकार को सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए। पंजाब वक्फ बोर्ड के सदस्य हाशिम सूफी ने कहा कि सरकार इस तरह के कदम उठाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने पर आमादा है, जबकि वह इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित संपत्तियों और संस्थानों का लाभ हिंदुओं और सिखों सहित सभी समुदायों के सदस्यों को समान रूप से मिलता है।

जमीयतउलेमा-ए-हिंद ने जोर देकर कहा कि वक्फसंपत्तियों की स्थिति और प्रकृति में कोई भी बदलाव लाना या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए उनका च्च्दुरुपयोगज्ज् करना आसान बनाना अस्वीकार्य है। प्रमुख मुस्लिम निकाय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर वक्फ बोर्डों को कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। (संवाद)