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वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाहती है केंद्र सरकार, इसलिए लाई संशोधन बिल : आरिफ मसूद

वक्फ संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बताया है

वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाहती है केंद्र सरकार, इसलिए लाई संशोधन बिल : आरिफ मसूद
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भोपाल। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बताया है।

“कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस बिल का विरोध करेगा"- आरिफ मसूद

आरिफ मसूद ने आईएएनएस में बातचीत में कहा, “कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस बिल का विरोध करेगा। केंद्र सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकी और मुद्दों को भटकाने का काम कर रही हैं। सरकार वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाहती है। इसलिए केंद्र सरकार वक्फ के कानूनों को कम कर रही है।”

आरिफ मसूद ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के स्टैंड पर कहा, “अब उनकी अग्निपरीक्षा का समय है। उन्होंने अपने राज्य में अल्पसंख्यकों को ये विश्वास दिलाया था कि हम आपके हितों का संरक्षण करेंगे, लेकिन अब उन्हें तय करना होगा कि वे इसका समर्थन करेंगे या फिर विरोध करेंगे। हालांकि, सरकार के इस फैसले से साफ है कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है।”

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रतिक्रिया दी

विपक्ष की ओर से लगातार पूछे जा रहे सवालों पर यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए इंडी गठबंधन की मंशा पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, “वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के विकास के लिए होना चाहिए। वहां स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुलने चाहिए, जिससे मुस्लिम समाज को इसका लाभ मिल सके। मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के हितों के लिए संजीदा है, जो भी आवश्यक कदम होंगे, हमारी सरकार जरूर उठाएगी।”

उन्होंने आगे कहा, “समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा ही मुस्लिम समाज के विकास से जुड़े कामों का विरोध किया है। हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ मुस्लिम समाज के हितों को सुनिश्चित करने का काम किया है। और सरकार इसी एजेंडे पर आगे काम कर रही है।”


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