पंजाब में उग्रवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार बनाए रणनीति: कैप्टन अमरिंदर सिंह
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज यहां केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राज्य में फिर से सिर उठा रहे उग्रवाद से निपटने के लिए समुचित रणनीति बनाये जाने की मांग की
नयी दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज यहां केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राज्य में फिर से सिर उठा रहे उग्रवाद से निपटने के लिए समुचित रणनीति बनाये जाने की मांग की।
Called on Union Home Minister @rajnathsingh ji in New Delhi to discuss issues relating to Punjab’s internal security. pic.twitter.com/c0PYoPNiI4
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 19, 2018
कैप्टन सिंह ने गृह मंत्री से कहा कि राज्य में उग्र्रवाद एक बार फिर से सिर उठा रहा है। इससे वहां शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। इस स्थिति से समय रहते निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाये जाने की जरूरत है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और जर्मनी में राज्य के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिये। ये लोग राज्य में उग्रवाद फैलाने की साजिश में लगे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शांति और स्थिरता को प्रभावित करने वाली सोशल मीडिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की भी जरूरत है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार के ‘अपनी जड़ों से जुड़ो’ कार्यक्रम को बढ़ावा दिये जाने की बात भी कही। कैप्टन सिंह ने कहा कि राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए पिछले डेढ महीने से लोगों की हत्याएँ की जा रही हैं।
Happy to fulfill another of our poll promises for the media fraternity. Have okayed plan to provide accidental insurance cover for accredited media persons holding yellow cards across the state. Remain committed to implementing all election promises to the people of Punjab.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 19, 2018
कैप्टन सिंह ने केन्द्र से पुलिस के आधुनिकीकरण में मदद की मांग दोहरायी। उन्होंने कहा कि पुलिस अाधुनिकीकरण की एमपीएफ योजना के तहत पंजाब को वित्तीय सहायता के मामले में जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्याें की तर्ज पर ‘ए’ श्रेणी में रखा जाना चाहिये जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमश 90 और 10 फीसदी होती है।
राज्य के अाधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि गृह मंत्री ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण की मुख्यमंत्री की मांग पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया है।
लोगों की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेन्सी इन मामलों की जांच कर रही है।
उन्होंने कहा कि छद्म युद्ध, सीमा पार आतंकवाद और मादक पदार्थों, हथियारों तथा विस्फोटकों की तस्करी की घटनाओं से राज्य में उत्पन्न कानून-व्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए भी राज्य सरकार को वित्तीय सहायता की जरूरत है। मुलाकात के दौरान केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
