केन्द्र सरकार ओबीसी के आरक्षण के वर्गीकरण पर कर रही है विचार : अठावले

नैनीताल। केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केन्द्र सरकार अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) को मिलने वाले आरक्षण के वर्गीकरण करने पर विचार कर रही है।

श्री अठावले ने कहा कि जिन जातियों को अभी तक न्याय नहीं मिला उन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है। साथ ही सरकार घूमंतू जाति के लोगों को भी ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी चुटकी ली और कहा कि उन्हें रणछोड़ दास नहीं बनना चाहिए।

केन्द्रीय राज्यमंत्री नैनीताल के एकदिवसीय दौरे पर आये हैं। इस मौके पर उन्होंने राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार देश के विकास के लिये कटिबद्ध है। सरकार सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। केन्द्र पोषित योजनाओं का लाभ सभी धर्म के लोगों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कांग्रेस को देश के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। कांग्रेस देश के विकास के लिये सरकार को अच्छे सुझाव दे। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष पर भी चुटकी ली और कहा कि श्री गांधी को रणछोड़ दास नहीं बनना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि दोबारा मोदी सरकार बनाने में उत्तराखंड के लोगों की भी अहम भूमिका रही है। श्री अठावले ने कहा वर्ष 2014 में मोदी की लहर थी। इस बार के मतदाताओं के मन में मोदी की हवा थी। इसलिये भाजपा को अकेले 303 सीटें और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 353 सीटें मिली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले देश के अनूसचित जाति के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया कि मोदी सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान जैसे धर्मग्रंथ की बदौलत ही एक चायवाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।

उन्होंने इस मौके पर आरक्षण पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। अभी यह प्रस्ताव उनके मंत्रालय को नहीं मिला है। मिलने पर सरकार इसका अध्ययन करेगी। सरकार ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का वर्गीकरण पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही आगे कहा कि देश में घुमंतु जाति के लोगों की स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों से भी खराब है। इसलिये उनकी सरकार उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने पर विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है।

राज्य मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय उत्तराखंड की हर संभव मदद करेगा। प्रदेश सरकार गरीबों के लिये जो भी प्रस्ताव एवं योजनायें उनके मंत्रालय को भेजेगी सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 200 बच्चों को पढ़ाई के लिये विदेश भेज रहा है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने देशभर में दिव्यांगों की मदद के लिये 800 करोड़ के कृत्रिम अंगों का वितरण किया है।