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भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना का है बजट : दयाशंकर मिश्र दयालु

उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने रविवार को भाजपा कार्यालय पर बजट पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट है

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना का है बजट : दयाशंकर मिश्र दयालु
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महराजगंज (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने रविवार को भाजपा कार्यालय पर बजट पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट है। यह प्रधानमंत्री की 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना का बजट है।

मंत्री ने कहा कि यह बजट इस बात को ध्यान में रखकर पेश किया गया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। बजट में उत्तर प्रदेश में सड़कों के लिए 40 हजार करोड़ रुपये और रेलवे के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में तीन करोड़ नए घर बनाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख शहरी और 25 लाख ग्रामीण आवास बनाने का प्रावधान है। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश प्राथमिकता में है।

उन्होंने कहा कि जब पिछली यूपीए सरकार सत्ता में थी तो देश का बजट मात्र 14 से 16 लाख करोड़ रुपये था। वर्तमान बजट 48 लाख करोड़ रुपये है, जो इसी सरकार की देन है। पिछले 10 वर्षों में राजस्व संग्रह बढ़कर 32 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार की योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश सहित देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।

दयाशंकर मिश्र ने कहा, "इस बार उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे और 2000 नई सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे के लिए भी बजट रखा गया है। इसलिए, हम कह सकते हैं कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। केंद्र की सभी योजनाएं आज धरातल पर हैं, जिससे हर वर्ग का विकास हो रहा है।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया था। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में 2.43 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे जो अंतरिम बजट से 7,482 करोड़ रुपए अधिक है। इस बजट में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और ब्याज मुक्त ऋण शामिल हैं जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी।


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