असम समन्वयक ने एनआरसी के पुनर्सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

गुवाहाटी। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के असम समन्वयक ने इस प्रक्रिया में 'बड़ी अनियमितताओं' को उजागर करते हुए 'नागरिकों की सूची के व्यापक और समयबद्ध पुन: सत्यापन' के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि असम एनआरसी समन्वयक हितेश देव सरमा ने अपने संवादात्मक आवेदन में असम के मतदाता सूची से अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए भी प्रार्थना की, साथ ही एनआरसी के मसौदे में संशोधन और नागरिकता के अनुसूची के एक प्रासंगिक खंड के तहत एक अनुपूरक सूची और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना (नियम, 2003) भी शामिल है।

एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि देव सरमा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद दो दिन पहले 8 मई को आवेदन भरा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पद संभालने के बाद कहा था कि राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में एनआरसी सूची की 20 प्रतिशत और असम के अंदर 10 फीसदी जांच करेगी।

इस मामले को शीर्ष अदालत ने 11 मई को स्वीकार कर लिया था।

देव सरमा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने आवेदन में कहा : उचित निर्देश पारित करें कि संबंधित जिलों में एक निगरानी समिति की देखरेख में पुन: सत्यापन किया जाए और ऐसी समिति का संबंधित जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और अधीक्षक द्वारा अधिमानत: प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

आवेदन में कहा गया है, इस तरह के अन्य या आगे के निर्देश पारित करें, जैसा कि आपके आधिपत्य को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित लग सकता है।

असम में 1951 एनआरसी को अद्यतन करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निगरानी अभ्यास शुरू करने के लिए वैधानिक अधिसूचना दिसंबर 2013 में जारी की गई थी।

अगस्त 2019 में मसौदा सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें उनकी भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के लिए 3.3 करोड़ आवेदनों में से 19.06 लाख को शामिल किया गया था।