आंध्र प्रदेश सरकार ने 3.7 लाख वेंडर्स को 370 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन दिया

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में 3.75 लाख छोटे व्यवसाय मालिकों और रेहड़ी पटरी वालों के बीच ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 370 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को तडेपल्ली कैंप कार्यालय से जगन्नाथ थोडू योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क और छोटे विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जगन्ना थोडू योजना शुरू की।

ये वेंडर जिन्हें आमतौर पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये की दैनिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, उन्हें साहूकारों से प्रति दिन 3 से 10 प्रतिशत तक की अत्यधिक दरों पर ऋण लेने के लिए जाना जाता है।

इस अवसर पर बोलते हुए, सीएम ने कहा, "इन छोटे विक्रेताओं को ज्यादातर समय पर बैंकों से वित्तीय सहायता नहीं मिलती है क्योंकि वे बाजार की अस्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भले ही वे अन्य स्रोतों से ऋण सुरक्षित करने का प्रबंधन करते हैं, वे अत्यधिक ब्याज दरें भुगतान करते हैं। अपनी 3,648 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान मैंने देखा कि ये विक्रेता दैनिक आधार पर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, मैं इस योजना के साथ इसे बदलने के अवसर के लिए आभारी हूं।"

पारंपरिक कारीगरों सहित ऐसे छोटे व्यवसायियों और रेहड़ी पटरी वालों की आय में सुधार के लिए राज्य सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना के तहत 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य विक्रेताओं को निजी पार्टियों से लिए गए ऋण पर भारी ब्याज का भुगतान करने और कर्ज में गिरने से मुक्त करना है।

योजना के अनुसार, बैंक सभी पात्र सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं जबकि सरकार लाभार्थियों को ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करके ब्याज लागत वहन करती है।

योजना का पहला चरण पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था। योजना को दो चरणों में बांटा गया है। दोनों चरणों में 905 लाख छोटे व्यवसायियों और रेहड़ी पटरी वालों के खातों में कुल 905 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

पहले चरण के तहत बैंकों द्वारा 5.35 लाख लाभार्थियों को 535 करोड़ रुपये वितरित किए गए। आंध्र प्रदेश सरकार की ब्याज प्रतिपूर्ति प्रतिबद्धता चरण 1 के लिए 29.42 करोड़ रुपये और चरण 2 के लिए 20.35 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 49.77 करोड़ रुपये ब्याज और प्रतिपूर्ति की गई है।