दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क भुगतान से मिली राहत

नई दिल्ली। सरकार नेे भारी आर्थिक संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुये स्पेक्ट्रम नीलामी के दो वर्षाें के शुल्क की किस्तों का फिलहाल भुगतान करने से छूट देने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद यहाँ देर रात संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 की किस्तों को भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया गया है लेकिन इसके कारण शुल्क भुगतान की वर्तमान अवधि में कोई बढोतरी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को छूट दी गयी अवधि के शुल्क पर ब्याज का भुगतान करना होगा। छूट वाली अवधि की किस्तों की राशि आगे की किस्तों में जोड़ी जायेगी और दूरसंचार ऑपरेटरों को इसके अनुसार बैंक गारंटी देनी होगी।

उल्लेखनीय है कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण दूरसंचार कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है और स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के कारण उन पर भारी आर्थिक दबाव बना हुआ है।