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ट्रेड यूनियन चुनाव के बाद होगा टीजीएसआरटीसी का सरकार में विलय: परिवहन मंत्री

तेलंगाना के परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) का राज्य सरकार में विलय मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के चुनावों के बाद किया जाएगा।

ट्रेड यूनियन चुनाव के बाद होगा टीजीएसआरटीसी का सरकार में विलय: परिवहन मंत्री
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हैदराबाद। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने रविवार को कहा कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) का राज्य सरकार में विलय मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के चुनावों के बाद किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि टीजीएसआरटीसी की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे। इसके बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों से चर्चा कर निगम के सरकार में विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि विलय प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद या बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने कर्मचारियों से किसी तरह की आशंका न रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि उनके सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

पोनम प्रभाकर ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में पांच मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और 40 आरटीसी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों के लिए 11 प्रतिशत वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई।

इस दौरान परिवहन मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं विधायी मामलों के मंत्री दुडिल्ला श्रीधर बाबू तथा सरकारी मुख्य सचेतक विजया रमना राव के साथ पेद्दापल्ली जिला मुख्यालय में प्रस्तावित बस डिपो स्थल का निरीक्षण भी किया।

उन्होंने कहा कि आरटीसी बस डिपो के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसे जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने विजय रमण राव और वरिष्ठ मंत्री श्रीधर बाबू के अनुरोध पर पेद्दापल्ली के लिए आरटीसी बस डिपो को मंजूरी दी थी। हालांकि निर्माण कार्य में कुछ देरी हुई, लेकिन अब इसे तेजी से पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना लागू होने के बाद गांवों में आरटीसी बस सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

परिवहन मंत्री ने बताया कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई आरटीसी बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में आरटीसी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।


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