तेलंगाना : कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की बड़ी मांग, स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को मिले 42 प्रतिशत आरक्षण

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी देने की मांग

हैदराबाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ बोम्मा ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की ओर से आहूत राज्यव्यापी बंद ‘पूरी तरह सफल’ रहा और पूरे राज्य में लोगों ने स्वेच्छा से इसमें भाग लिया।

गौड ने आज यहां अंबरपेट चौराहे के पास कहा कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस जितना दृढ़ संकल्प है, उतना किसी भी अन्य पार्टी ने नहीं दिखा है। उन्होंने कहा, "हमने जाति सर्वेक्षण कराया और सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए। जल्द ही, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में हम पिछड़ा वर्ग विधेयक के लिए मंजूरी मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे।" कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार 42 प्रतिशत आरक्षण के साथ आगे बढ़ने का मद्दा रखती है और सभी संभावनाओं की समीक्षा के बाद स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर फैसला करेगी।

इस बीच खेल एवं पशुपालन मंत्री वकाती श्रीहरि आरटीसी क्रॉस रोड़ के पास मुशीराबाद डिपो-2 में पिछड़ा वर्ग बंद में शामिल हुए और पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक पर केंद्र के रुख के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा सांसद अनिल कुमार यादव, खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी और कई कांग्रेस नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए लंबित कार्य विधेयकों को तुरंत मंजूरी दे और इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कदम उठाए।