तेलंगाना: सीएम ने आरटीसी कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने और पूरे संगठन के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है।

निगम यूनियनों के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने घोषणा की कि तीन दिन की हड़ताल अवधि का वेतन जारी किया जाएगा और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर और अधिकारियों को हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान और मामलों को वापस लेने के संबंध में तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, यूनियन नेताओं ने अपनी समस्याओं को हल करने की पहल करने के लिए सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन के विकास को बढ़ाने, उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने, उसकी गरिमा को बनाए रखने और जनता को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना के साथ आगे आने पर उन्हें बधाई दी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सरकार बनाने में कांग्रेस का समर्थन किया था और कांग्रेस उनके संघर्षों के दौरान उनके साथ खड़ी रही।

सीएम ने कहा कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए बसों की संख्या बढ़ाई गई है और कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

उन्होंने यूनियन नेताओं को यह भी बताया कि सरकार ने शमशाबाद में 150 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनल बनाने का फैसला किया है और गजुलारामाराम में एक बस टर्मिनल के लिए पहले ही 100 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

उन्‍होंने कहा कि डीजल बसों से बढ़ते वित्तीय बोझ को देखते हुए तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम 1,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहा है। मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में मिनी बसें शामिल की जाएंगी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम यूनियनों को सूचित किया कि बकाया राशि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जमा नहीं हुई थी। इसके बावजूद सरकार बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिशें कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर होने वाली लंबित नियुक्तियों पर भी काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जल्द ही वित्तीय मामलों, जिसमें वेतन संशोधन आयोग भी शामिल है, पर फैसले लेगी। यूनियनों को आपस में चर्चा करनी चाहिए और किसी स्थायी समाधान के लिए सरकार के सामने व्यावहारिक विकल्प पेश करने चाहिए।

सीएम ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को आगाह किया कि वे विपक्षी राजनीति से प्रभावित न हों, क्योंकि संगठन को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है।

उन्होंने कहा, "हम पहले से ही तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के बकाया कर्ज़ पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं और कर्मचारियों को भी संगठन को मजबूत बनाने और उसे बनाए रखने की इस कोशिश में सहयोग करना चाहिए।"

यह भरोसा दिलाते हुए कि किसी भी ड्राइवर को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के हर कर्मचारी की यह भी जिम्मेदारी है कि वह संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'महालक्ष्मी योजना' को लागू करके सरकार ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को 8,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है।