संसाधन जुटाना वित्त वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट अनुमानों के अनुरूप होना चाहिए: भट्टी विक्रमार्क मल्लू
राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने सभी विभागों के अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष के बजट की आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त राजस्व स्रोतों को जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया
हैदराबाद। राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने सभी विभागों के अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष के बजट की आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त राजस्व स्रोतों को जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को डॉ. बीआर अंबेडकर सचिवालय में उनकी अध्यक्षता में 'संसाधन जुटाने संबंधी कैबिनेट उप-समिति' की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। समिति के सदस्य, सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और सूचना एवं उद्योग मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू बैठक में उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, मंत्रियों और अधिकारियों ने राज्य में अतिरिक्त राजस्व स्रोतों की खोज और विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संसाधन जुटाना वित्त वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट अनुमानों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध राजस्व स्रोतों का पूरी तरह से उपयोग करें और खर्चों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकें।
उन्होंने आगे निर्देश दिया कि सभी विभाग पूर्व निर्धारित समय-सीमा (कैलेंडर) के अनुसार राजस्व बढ़ाने की दिशा में सख्ती से काम करें। साप्ताहिक समीक्षा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को हर शुक्रवार को बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। अपरिहार्य परिस्थितियों में, वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले सकते हैं।
मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने बैठक को सूचित किया कि राज्य मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार, भूमि के संशोधित (बढ़े हुए) बाजार मूल्य (पंजीकरण मूल्य) 28 मई से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगे। इससे पंजीकरण विभाग के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि उद्योग विभाग से संबंधित 'एचआईएलटी नीति दिशानिर्देश' को अंतिम रूप दे दिया गया है और संबंधित आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्रियों ने नगर प्रशासन एवं शहरी विकास (एमए एंड यूडी), हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए), उद्योग, पंजीकरण, खनन, राजस्व और परिवहन सहित प्रमुख विभागों में वर्तमान संसाधन जुटाने की प्रगति और भविष्य के राजस्व लक्ष्यों पर अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया।
बैठक में मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव, आर एंड बी विशेष मुख्य सचिव विकास राज, वित्त प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, खान प्रधान सचिव श्रीधर, राजस्व सचिव लोकेश कुमार, टीजीआईआईसी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शशांक, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
