'भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिन', महिला आरक्षण बिल गिरने पर किशन रेड्डी

हैदराबाद। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक की हार को भारत के लोकतंत्र के लिए एक काला दिन करार दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह पल एकता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के साझा संकल्प की मांग करता था, लेकिन इसके बजाय इसने उस चीज को उजागर किया जिसे उन्होंने 'संकल्प की कमी' बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून का विरोध करके, कांग्रेस ने भारतीय महिलाओं को वह प्रतिनिधित्व और सम्मान देने से मना कर दिया है जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि भारत देख रहा है। हमारी महिलाएं देख रही हैं। जो लोग उनकी आकांक्षाओं को कमजोर करेंगे, उन्हें जवाब देना होगा।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि 17 अप्रैल को भारतीय लोकतंत्र में एक शर्मनाक दिन के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने इसे देश की हर मां, बहन और बेटी के लिए एक काला दिन बताया।

एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों के मुखौटे उतर गए हैं। 33 प्रतिशत आरक्षण छीनकर, इन पार्टियों ने इस देश की हर मां और बहन के साथ एक राजनीतिक पाप किया है। यह बेहद घिनौनी बात है कि महिलाओं के अधिकारों को कुचलने के बाद भी उन्होंने संसद के अंदर जश्न मनाने और नारे लगाने की हिम्मत की। यह सिर्फ एक अपमान नहीं है। यह ‘नारी शक्ति’ के साथ विश्वासघात है।"

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के हितों के साथ विश्वासघात करने का रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया था।

उन्होंने कहा, "स्पष्ट बहुमत होने के कारण, कांग्रेस के पास इसका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह केवल एक औपचारिकता थी, क्योंकि अब इसमें बाधा डालना संभव नहीं था। अब, जब इसके लागू होने का समय करीब है, तो उन्होंने 2029 में महिलाओं को सत्ता के गलियारों में प्रवेश करने से रोकने के लिए फिर से चाल चली है। यही उनकी असलियत है कि वे वोटों के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें सत्ता से वंचित रखते हैं।"

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष रामचंद्र राव ने भी 17 अप्रैल को देश की महिलाओं और लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके 'इंडिया' गठबंधन के साथियों ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है।

उन्होंने पोस्ट किया, "एक तरफ भारतीय महिलाएं दुखी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस खुश है, मुस्कुरा रही है और जश्न मना रही है। मेरी बहनों, यह बात याद रखना, कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन ने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलने दिया। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस बिल को रोका है, बल्कि यह 5वीं बार है।"

इस बीच, तेलंगाना की पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री दानसारी सीताक्का ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने जान-बूझकर बिल को परिसीमन से जोड़ दिया है, ताकि इसके लागू होने में रुकावट डाली जा सके।

उन्होंने कहा कि उनके पास साधारण बहुमत के लिए जरूरी संख्या है, लेकिन उन्होंने बिल को खत्म करने के लिए इसे परिसीमन से जोड़ दिया। यह महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि एक चुनावी स्टंट है। भाजपा की मूल विचारधारा ही महिला-विरोधी है।

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोकसभा में तीन बिलों का गिरना जनता के गुस्से को दिखाता है।

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "आप अपनी राजनीतिक भलाई के लिए हमारे नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत न करें। यह महंगाई और एलपीजी की बढ़ती कीमतों का बोझ है, जिसने आम घरों को प्रभावित किया है। हमारी सहानुभूति सरकार के साथ है।"