हैदराबाद मेट्रो के वैल्यूएशन और टेकओवर के लिए लोन जुटाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया

हैदराबाद। एसबीआईसीएपीएस को हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले चरण (फेज-I) के मूल्यांकन, दूसरे चरण (फेज-II) के विकास और अन्य संबंधित मामलों पर एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।

कंसल्टेंट हैदराबाद मेट्रो फेज-I के वैल्यूएशन की स्टडी करेगा, टेकओवर के लिए जरूरी लोन का इंतजाम करेगा और लोन देने वाली एजेंसियों को चुनेगा। इसके अलावा, मेट्रो रेल के विस्तार, कंस्ट्रक्शन की लागत और मेट्रो फेज-II के लिए फाइनेंसिंग पर भी स्टडी की जाएगी। यह फैसला मंगलवार को नई दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के बीच हुई बैठक में लिया गया, जिसमें केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने मेट्रो रेल फेज-I के टेकओवर और प्रस्तावित मेट्रो रेल फेज-II पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बातचीत को 'फायदेमंद' बताया।

यह बैठक रेवंत रेड्डी और किशन रेड्डी की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के एक दिन बाद हुई।

सीएमओ के अनुसार, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों को मेट्रो रेल फेज-I के टेकओवर और दूसरे फेज को शुरू करने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया।

मंगलवार को हुई बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सहमति बनी और एक कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला किया गया।

राज्य सरकार और केंद्र सरकार कंसल्टेंट की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेंगी।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने कंसल्टेंट की स्टडी के दौरान तालमेल बिठाने के लिए केंद्र सरकार के एक सीनियर अधिकारी और राज्य के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट (एमएएंडयूडी) विभाग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करने पर सहमति जताई।

ये दोनों अधिकारी स्टडी और सरकारी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

सोमवार को मुख्यमंत्री ने किशन रेड्डी के साथ रेल मंत्री वैष्णव से मुलाक़ात की और मेट्रो रेल फेज-I के लिए इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) से लिए गए लोन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की।

किशन रेड्डी की मौजूदगी में रेवंत रेड्डी की वैष्णव से यह मुलाकात मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र से हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-I (जिसे राज्य सरकार ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड से हासिल किया था) के लिए टर्म लोन रीफ़ाइनेंसिंग के तौर पर 13,600 करोड़ रुपये बिना किसी देरी के जारी करने की मांग करने के एक सप्ताह बाद हुई।