तेलंगाना में सचिवालय पर सीएम चंद्रशेखर राव का फैसला तुगलकी फरमान : कांग्रेस

हैदराबाद। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के फैसले को विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तुगलकी फरमान बताया, जिसमें उन्होंने नए राज्य सचिवालय को बनाने के लिए पुरानी इमारत को गिराने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिवालय का दौरा किया, जहां से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और महसूस किया कि मौजूदा इमारतों को ध्वस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अच्छी और स्थिर हालत में हैं और उसमें सभी सुविधाएं हैं।

नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री 13वीं शताब्दी के शासक मुहम्मद-बिन-तुगलक की ही तरह इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारत न तो पुरानी है और न ही जर्जर हालत में है।

शहर के मध्य में हुसैन सागर झील के पास स्थित सचिवालय में विभिन्न ब्लॉकों के भ्रमण के बाद राज्य विधानसभा में कांग्रेस के नेता मल्लू भट्टी ने कहा, "नए सचिवालय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान सचिवालय में जरूरत के सभी संसाधन मौजूद हैं।"

मुख्यमंत्री राव ने 27 जून को 400 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नए सचिवालय परिसर की आधारशिला रखी थी।

विपक्ष के नेताओं ने कहा कि जनता के रुपयों का दुरुपयोग करने से बेहतर है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने और गरीबों को घर देने में धन खर्च करे।