तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पौधरोपण के लिए हरित कोष की मांग की

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को राज्य में हरित क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करने के लिए हरित कोष का प्रस्ताव दिया है। राज्य विधानसभा में बोलते हुए, उन्होंने उस कोष का प्रस्ताव रखा, जिसमें कुछ मौद्रिक योगदान के साथ सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी होगी।

अधिकारियों ने कहा कि तेलंगाना ग्रीन फंड के साथ आने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

तेलंगाना हरिता फंड (तेलंगाना ग्रीन फंड) के लिए पैसा लोगों से उनकी संपत्ति के पंजीकरण, उनके लाइसेंस के नवीनीकरण और छात्रों के स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के समय जुटाए जाने का प्रस्ताव है।

राव ने कहा कि संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हर महीने 500 रुपये का योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के जन प्रतिनिधि पहले ही योगदान देने के लिए सहमत हो गए हैं और सभी विपक्षी दलों से आगे आने की अपील की है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अपने वेतन से हर महीने 100 रुपये का योगदान कोष में करेंगे। हर दूसरे राज्य सरकार के कर्मचारी प्रति माह 25 रुपये का योगदान देंगे।

इसी प्रकार, यह प्रस्ताव है कि व्यापारियों को उनके व्यापार, दुकानों, बार और शराब की दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण के समय हरित कोष के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन 8,000 संपत्ति और भूमि पंजीकरण होते हैं। प्रत्येक लेनदेन से 50 रुपये एकत्र करने का प्रस्ताव है।

केसीआर ने कहा कि उन्होंने जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की है, जो योगदान देने के लिए तैयार हैं।

सरकारी ठेका कार्यों पर 0.1 प्रतिशत चार्ज करने का भी प्रस्ताव है, जो सड़क एवं भवन विभाग द्वारा वसूला जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित फंड को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाएगी।

उन्होंने राज्य भर में वृक्षारोपण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'हरिता हरम' पर अल्पकालिक चर्चा के दौरान प्रस्ताव रखा।

केसीआर को भरोसा था कि ग्रीन फंड तेलंगाना को दूसरे सेक्टर में रोल मॉडल बनाएगा। उन्होंने कहा, "तेलंगाना की कई योजनाओं की तरह यह भी रोल मॉडल बनेगा।"