तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद-विजयवाड़ा औद्योगिक गलियारे के लिए मांगी मंजूरी

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिर्यालगुडा के माध्यम से हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच एक नए औद्योगिक गलियारे की स्थापना के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया।

उन्होंने तेलंगाना के लिए 2,300 करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान लगाते हुए प्रस्तावित हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारे के लिए अंतिम मंजूरी भी मांगी।

नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी ने उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के साथ गोयल के सामने औद्योगिक विकास के लिए प्रस्ताव पेश किए।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हैदराबाद और वारंगल के बीच एक फार्मा सिटी स्थापित करने की पिछली योजना पर पुनर्विचार करने और इसके बजाय केंद्र को प्रस्तुत किए जाने वाले फार्मा सिटी के आगामी प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया।

रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र (एनआईडी) को हैदराबाद से विजयवाड़ा में स्थानांतरित करने की ओर भी गोयल का ध्यान आकर्षित किया और उनसे तेलंगाना के लिए एनआईडी को मंजूरी देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने अविभाजित आंध्रप्रदेश में नेल्लोर जिले के लिए पहले से ही नामित एक मेगा लेदर पार्क के लिए भी मंजूरी मांगी, जिसे तेलंगाना में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां करीमनगर और जनगांव जिलों में आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने गोयल से पीएम मित्र योजना के तहत वारंगल में मेगा टेक्सटाइल पार्क को ग्रीनफील्ड का दर्जा देने की अपील की।

रेवंत रेड्डी ने त्वरित औद्योगिक विकास की संभावना पर जोर दिया, यह देखते हुए कि ब्राउनफील्ड से ग्रीनफील्ड में रूपांतरण से अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये की धनराशि आकर्षित होगी। बुलेटप्रूफ जैकेट, कन्वेयर बेल्ट और एयरबैग जैसे तकनीकी वस्त्रों से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य की तत्परता पर प्रकाश डालते हुए, सीएम ने गोयल से तकनीकी वस्त्र / परीक्षण केंद्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र प्रदान करने का आग्रह किया।

इसके अलावा, उन्होंने तेलंगाना को एक राष्ट्रीय हथकरघा प्रौद्योगिकी केंद्र (आईआईएचटी) के आवंटन का अनुरोध किया, इसमें बुनकरों को आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षण देने और उनकी आय के स्तर को बढ़ाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर जोर दिया गया, खासकर राज्य में पहले से ही स्थापित सात हथकरघा क्लस्टरों के साथ। बैठक में केंद्रीय उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव बालाजी, केंद्रीय कपड़ा विभाग के अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, राज्य कपड़ा और हथकरघा विभाग के निदेशक अलुगु वार्शिनी, टीएसआईआईसी के सीईओ मधुसूदन, दिल्ली तेलंगाना भवन के ओएसडी संजय जाजू, रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल और अन्य ने भी भाग लिया।