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तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को दिया एक महीने का अल्टीमेटम

बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार को राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा नौजवानों, छात्रों, संविदाकर्मियों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने के लिए एक महीने का समय दिया है

तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को दिया एक महीने का अल्टीमेटम
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पटना। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार को राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा नौजवानों, छात्रों, संविदाकर्मियों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने के लिए एक महीने का समय दिया है। इस क्रम में तेजस्वी ने नीतीश सरकार के एक महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा है।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि डकैती, झूठ, लूट, छल, प्रपंच और फरेब से बनी बिहार सरकार को आज एक महीना हो गया है। सरकार में दो उपमुख्यमंत्री और सबसे अधिक मंत्री, विधायक वाली भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री ही प्रतिदिन अपनी लुटेरी सरकार की कार्य शैली, मुख्यमंत्री और पार्टी पर सवाल उठाते हैं।

यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने आगे लिखा, "हमारी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कारवाई और रोजी-रोटी और स्थायी नौकरी जैसे जनसरोकारी मुद्दों आधारित सकारात्मक राजनीति को कुर्सीवादी लोग कभी नहीं हरा पाएंगे।"

राजद नेता ने एक और महीना देने की बात कहते हुए आगे कहा, "चोरी की इस नई नवेली सरकार को एक महीने का समय और दे रहे हैं, ताकि वो प्रदेश में फैली रिकर्डतोड़ बेरोजगारी को खत्म करने, नौजवानों, छात्रों, संविदाकर्मियों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने, प्रशासन के कण-कण में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रदेश के कोने-कोने में स्थापित बेतहाशा अपराध को काबू करने की दिशा में ठोस कदम उठा सके।"

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप रहने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, विपक्ष के तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण वाजिब सवालों का कभी भी उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होता।

उन्होंने आगे लिखा, "अगर विपक्ष का जवाब देने में किसी प्रकार की बची-खुची प्रतिष्ठा का क्षरण होता है तो आप अपनी सरकार के सबसे बड़े सहयोगी, उनके मंत्री और जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का ही लोकहित में जवाब दे दीजिए।"


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