शिक्षकों को समय पर वेतन दिलाना अधिकारियों की जिम्मेदारी: ढांड

रायपुर ! मुख्य सचिव विवेक ढांड की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में राजीव गांधी शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में दोनों मिशन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना और वार्षिक बजट राशि 3939 करोड़ 37 लाख रूपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसमें राजीव गांधी शिक्षा मिशन के लिए 2721 करोड़ 46 लाख रूपए और राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन के लिए 1217 करोड़ 91 लाख रूपए का प्रस्ताव शामिल है। अब यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री ढांड ने कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन दिलाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इस बात पर विशेष ध्यान रखें। बैठक में श्री ढांड ने नये शाला खोलने के बजाय पहले के शाला भवनों में पढ़ाई के बेहतर वातावरण निर्मित करने और स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री ढांड ने बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव विकासशील ने प्रस्तुतिकरण के जरिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी तक की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 की कार्य योजना में शामिल किए गए नये शाला भवनों, छात्रावासों, शिक्षकों के लिए आवास, प्रशिक्षण, वेतन आदि की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त अमिताभ जैन, सचिव लोक निर्माण विभाग सुबोध कुमार सिंह, सचिव जनसम्पर्क संतोष मिश्रा, सचिव महिला एवं बाल विकास डॉ. एम. गीता, सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सुधीर अग्रवाल एवं मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन मोहम्मद अब्दुल केशर हक सहित आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।