Top
Begin typing your search above and press return to search.

हिमाचल में टैक्स फ्री 53,413 करोड़ का बजट पेश

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में वितीय वर्ष 2023-24 के लिए 53 हजार 413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

हिमाचल में टैक्स फ्री 53,413 करोड़ का बजट पेश
X

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में वितीय वर्ष 2023-24 के लिए 53 हजार 413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में दो हज़ार करोड़ अधिक है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित मंत्री के तौर पर अपने पहले बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रूपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,704 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट में राजकोषीय घाटा 9,900 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद का 4.61 प्रतिशत है।

सुक्खू ने कहा कि ये बजट धरातल की सच्चाईयों को सामने रख बनाया गया है क्योंकि बार बार नई सरकार आर्थिक बोझ का रोना रो रही है। ऐसे में लोक लुभावन या अधिक राहतों की संभावना काफी कम है। हालांकि सालों से पेश किए जा रहे टैक्स फ्री बजट की पंरपरा ये सरकार भी कायम रख सकती है। मुख्यमंत्री पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले ले सकती है। ऐसे में इस बजट में कई नए सेस लगाए जा सकते हैं। पिछली सरकार ने लगभग 51 हजार करोड़ का बजट पेश किया था तो उम्मीद है कि इस सरकार का कुल बजट करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपये के बीच का हो सकता है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में 25 हजार विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा है। स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायतीराज जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग आदि में पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त पेयजल, सिंचाई व सीवरेज स्कीमों के रख-रखाव व परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच हजार पद भरे जाएंगे।

बजट में विधायक ऐच्छिक निधि को 12 से बढ़ाकर 13 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये किया। बजट में घोषणा की गई कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा।

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन खोलेंगे। नई उद्योग नीति लाज्ई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन के परमिट दिए जाएंगे। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दिहाड़ी 375 रुपये करने की घोषणा की गई है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it