उप्र में 31 दिसम्बर तक 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य सुनिश्चित हो : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाणिज्य कर विभाग को विशेष अभियान चलाकर व्यापारियों के पंजीकरण में तेजी लाते हुए 31 दिसम्बर तक 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए।

श्री योगी आज अपने सरकारी आवास पर वाणिज्य कर विभाग के तहत कार्यरत ज्वाइण्ट कमिश्नरों के साथ समीक्षा बैठक के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने व्यापारियों के पंजीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत योजना के तहत कैम्प लगाकर व्यापारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने जीएसटी रिटर्न भरने के सम्बन्ध में भी अभियान चलाकर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। व्यापारियों और व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ अनिवार्य रूप से बैठकें सुनिश्चित की जाएं तथा व्यापारियों के पंजीकरण और राजस्व वृद्धि के हर सम्भव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक राजस्व व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के ही हित में है। राजस्व संग्रह में शिथिलता से विकास की गतिविधियां बाधित होती हैं। राजस्व वृद्धि को हर हाल में प्रोत्साहित करते हुए कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने जीएसटी के तहत कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके तहत अभी भी बड़ी संख्या में व्यापारियों के पंजीकरण की आवश्यकता है। इस प्रणाली में पंजीकरण के प्रति व्यापारियों को जानकारी देने के दृष्टिगत एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और उन्हें इसके फायदों के विषय में भी अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा। उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की लगातार माॅनीटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी इसके लिए व्यापारियों की पूरी मदद करें।

उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और कस्बे स्तर तक के व्यापारियों के सालाना टर्नओवर के निर्धारित सीमा से अधिक होने के आधार पर व्यापारियों को जीएसटी के तहत पंजीकृत कराया जाए। इससे बड़े पैमाने पर व्यापारी पंजीकृत होंगे और राजस्व में भी वृद्धि होगी। इससे उत्तर प्रदेश जीएसटी के तहत एक लाख करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।