बिहार में 30 लाख मिट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य : मंत्री

औरंगाबाद। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने आज कहा कि राज्य में इस वर्ष किसानों से 30 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

श्री सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस लक्ष्य के अनुरूप राज्य के 37 जिलों में धान की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है और शेष बचे शिवहर जिले में शीघ्र ही धान की खरीद शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों से इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 65 रुपये की बढ़ोतरी कर 1815 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का भरपूर प्रयास है कि किसानों से धान की खरीद के बाद उनके समर्थन मूल्य का शीघ्र भुगतान कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने धान खरीद के धीमी रफ्तार पर चिंता व्यक्त की लेकिन उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर खरीददारी में तेजी आयेगी। धान में नमी होने के कारण खरीददारी पर प्रभाव पड़ रहा है।

श्री सिंह ने कहा कि विभाग ने इस बार 30 लाख मिट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसमें 16 हजार मिट्रिक टन की खरीददारी कर ली गयी है। पांच सौ किसानों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से सीधा किसानों के खातें में सात करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए विभाग की ओर पहल की गई है। जिन बैंकों की स्थिति खराब है उनके प्रबंध निदेशक एवं इसके जानकार के साथ बैठक कर उन्हें मजबूत करने की पहल की जायेगी। बैंकों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें मजबूत किया जायेगा। किसी भी बैंक को बंद नहीं किया जायेगा। उन्होंने माना कि किसान ऋण का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण परेशानी होती है। किसान यदि समय पर ऋण की राशि वापस करें तो बैंक मजबूत होगा।

श्री सिंह ने कहा कि किसान यह मान कर चलते हैं कि आखिरकार ऋण काफ कर दिया जायेगा लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऋण की माफी नहीं की जायेगी। ऋण माफी की जगह सब्सीडी, आपदा, किसान सम्मान, किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में काम करेगी। जीविका की दीदीयो द्बारा 98 प्रतिशत ऋण की रिकवरी हो गयी है। उन्होंने किसानों से अपील की समय पर ऋण का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि केरल में एक-एक पैक्सों का टर्न ओवर पांच-पांच हजार करोड़ रुपये है। केरल के स्टेट को-ऑपरेटिव में 65 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। यदि बिहार में भी वित्तीय अनुशासन का पालन कर किसानों को और जागरूक किया जाए तो बेहतर परिणाम आयेंगे।

मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को देशहित में बताया और कहा कि इस कानून को लेकर कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है और लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिली पराजय पर उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जायेगी। भाजपा जीवंत पार्टी है और हार जीत में नहीं बल्कि जनता के लिए काम करने में विश्वास करती है। जनता के जनादेश का सम्मान है। वे हमेशा जनता के बीच रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ही सरकार बनेगी।