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तमिलनाडु: वित्त से लेकर स्वास्थ्य तक कई अहम विभाग सीएमओ अधिकारियों को सौंपे गए

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएम कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है।

तमिलनाडु: वित्त से लेकर स्वास्थ्य तक कई अहम विभाग सीएमओ अधिकारियों को सौंपे गए
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चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएम कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है।

सीएमओ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ नौकरशाहों को अलग-अलग विभागों के समूह सौंपे गए हैं, जिससे सरकार की योजनाओं और नीतियों की निगरानी मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव-1 पी. सेंथिलकुमार को राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास अब वित्त, गृह, नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति, उद्योग, हाईवे, स्वास्थ्य, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग जैसे बड़े विभाग होंगे।

इतना ही नहीं विजिलेंस आयोग भी उनके अधीन रहेगा। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि मुख्यमंत्री विजय सरकार के शुरुआती दौर में कानून-व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और जरूरी सेवाओं पर खास फोकस करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री की सचिव-2 जी. लक्ष्मी प्रिया को सामाजिक विकास और कल्याण से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके अधीन स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, आवास, समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग रहेंगे।

इसके अलावा, उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्तियों, प्रोटोकॉल और प्रशासनिक कार्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्यमंत्री के सचिव-3 ए. अन्नादुरई को जल संसाधन, कृषि, परिवहन, सहकारिता और कानून विभाग जैसे अहम मंत्रालय दिए गए हैं। यह विभाग सीधे तौर पर किसानों, संसाधन प्रबंधन और कानूनी प्रशासन से जुड़े हुए हैं।

वहीं, अतिरिक्त सचिव वी. विष्णु को भविष्य और विकास से जुड़े विभाग सौंपे गए हैं। उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सेवाएं, एमएसएमई, पर्यटन, कौशल विकास, युवा कल्याण और खेल विकास विभाग रहेंगे।

राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि यह बड़ा फेरबदल विजय सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। इससे शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और परिणाम आधारित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।


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