तमिलनाडु महिला कांग्रेस अध्यक्ष हजीना सैयद को पद से हटाया गया
कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में हजीना सैयद को तमिलनाडु प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया है
चेन्नई। कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में हजीना सैयद को तमिलनाडु प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया है।
यह निर्णय हजीना की नियुक्ति के लगभग दो साल बाद आया है और इसने राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस छेड़ दी है।
हजीना सैयद को 21 अप्रैल, 2024 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने सुधा रामकृष्णन का स्थान लिया, जिन्होंने मयिलादुथुराई निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आम चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ दिया था। उस समय हजीना को एक सशक्त संगठनात्मक नेता के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे पहले अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी थीं।
इन वर्षों में, उन्होंने कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाई और टेलीविजन बहसों और सार्वजनिक मंचों पर अक्सर पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। पार्टी के विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और राजनीतिक चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी ने उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता दोनों के बीच पहचान दिलाई।
हजीना का राजनीतिक सफर एक दशक से भी अधिक लंबा है, जिसमें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में 12 वर्षों से अधिक की सेवा शामिल है। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय सचिव, तमिलनाडु कांग्रेस प्रवक्ता और कई राज्यों के चुनाव प्रभारी सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।
उन्होंने कम उम्र में ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की और छात्र कांग्रेस और युवा कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहते हुए आगे बढ़ीं, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं।
एक पारंपरिक कांग्रेसी परिवार से आने वाली हजीना सैयद का पार्टी से गहरा जुड़ाव है। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और कांग्रेस में उनकी दीर्घकालिक भागीदारी विरासत और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दोनों से प्रेरित है। उनके व्यापक योगदान के बावजूद, पार्टी नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्हें हटाना आवश्यक था।
आधिकारिक आदेश में यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर पार्टी नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।
इस अचानक लिए गए फैसले ने कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।
