तमिलनाडु: ईपीएस ने बारिश से प्रभावित डेल्टा के किसानों के लिए प्रति एकड़ 30,000 रुपए की मांग की
एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार से तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त धान की फसल को तुरंत मुआवजा देने का आग्रह किया है।
चेन्नई। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार से तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त धान की फसल को तुरंत मुआवजा देने का आग्रह किया है।
एक बयान में, पलानीस्वामी ने कहा कि रिपोर्टों से पता चलता है कि पिछले दो दिनों में तिरुवरूर, नागपट्टिनम और अन्य डेल्टा जिलों में हुई तीव्र और अप्रत्याशित बारिश के कारण लगभग 2,000 एकड़ में बोई गई धान की फसल नष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि जल कृषि की जीवनरेखा है और वर्षा इसका प्राथमिक स्रोत है। हालांकि, अचानक हुई भारी बारिश ने लगभग 2,000 एकड़ में धान की खेती कर रहे किसानों का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है।
एआईएडीएमके नेता ने कहा कि कटाई के लिए तैयार परिपक्व धान की फसल को बारिश के पानी में डूबते और नष्ट होते देखकर किसान हताश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तत्काल राहत प्रदान करना और किसानों की आजीविका की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साधते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें पहले वर्तमान में पीड़ित किसानों की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने बताया कि 12 जून को कुरुवई खेती के लिए मेट्टूर बांध से पानी नहीं छोड़ा गया था। नतीजतन, कई किसानों ने कर्ज लेकर भूजल का इस्तेमाल करके फसलें उगाईं। जब बेमौसम बारिश हुई, तो उनकी फसलें कटाई के लिए तैयार थीं, जिससे वे भारी आर्थिक संकट में घिर गए।
पलानीस्वामी ने सत्ताधारी गठबंधन के उस चुनावी वादे को भी याद दिलाया जिसमें सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण को माफ करने की बात कही गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने धीरे-धीरे और किश्तों में कर्ज माफी लागू करने की बात कहना शुरू कर दिया, जिससे किसानों में गुस्सा और निराशा पैदा हुई।
पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि सरकार तुरंत राजस्व और कृषि विभागों के अधिकारियों की टीमें तिरुवरुर, नागपट्टिनम और अन्य डेल्टा जिलों के बारिश से प्रभावित इलाकों में भेजे। उन्होंने कहा कि इन टीमों को बिना किसी देरी के नुकसान का व्यापक आकलन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी प्रभावित किसान राहत उपायों से वंचित न रहे।
पलानीस्वामी ने सरकार से आग्रह किया कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें प्रति एकड़ 30,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए।
