चेन्नई पुलिस ने शराब बिक्री के समय को सख्त किया, कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए

चेन्नई। चेन्नई पुलिस आयुक्त ने शहर भर के सभी पुलिस थानों को एक विस्तृत और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें टीएएसएमएसी के संचालन समय का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है। साथ ही, अपराध नियंत्रण, सार्वजनिक सेवा और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित व्यापक निर्देश भी जारी किए गए हैं।

पुलिस थानों को भेजे गए आदेश के अनुसार, टीएएसएमएसी और एलीट टीएएसएमएसी दुकानों सहित सभी एफएल1 श्रेणी के शराब आउटलेट को रात 10 बजे तक बंद करना अनिवार्य है।

एफएल2 आउटलेट को भी रात 10 बजे तक बंद करना होगा, जबकि एफएल3 प्रतिष्ठानों को अपने निर्धारित संचालन समय का पालन करना होगा जो मध्यरात्रि तक समाप्त होता है।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शराब की बिक्री केवल अधिकृत स्थानों पर और निर्धारित समय के भीतर ही हो।

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब की खुली बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होगा।

नियमित गश्ती इकाइयों, अस्थायी गश्ती वाहनों, अतिरिक्त गश्ती टीमों और सेक्टर बीट अधिकारियों सहित गश्ती टीमों को अनुपालन की बारीकी से निगरानी करने और नामित पुलिस समूहों में प्रवर्तन उपायों के फोटोग्राफिक साक्ष्य अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

आयुक्त ने चेतावनी दी कि इन नियमों के किसी भी उल्लंघन पर निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

शराब विनियमन के अलावा, इस आदेश में चेन्नई भर में पुलिसिंग मानकों में सुधार और अपराध नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक निर्देश शामिल हैं।

सहायक पुलिस आयुक्तों को तमिलनाडु खतरनाक गतिविधियां निवारण अधिनियम (गुंडा अधिनियम) के तहत अनुशंसित मामलों की सावधानीपूर्वक जांच करने और केवल उन्हीं मामलों में आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है जो सलाहकार समितियों और उच्च न्यायालय के समक्ष जांच में खरे उतर सकें।

आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि हत्या की जांच 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए और पहचाने गए उपद्रवी तत्वों से जुड़े मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए व्यवस्थित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस को एएनआईयू अलर्ट के माध्यम से पहचाने गए मादक पदार्थों के अपराधियों का प्रोफाइल तैयार करने और उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर व्यावसायिक मात्रा में एनडीपीएस मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी कहा गया है।