कावेरी प्रबंधन बोर्ड के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे तमिलनाडु के नेता, किसान

चेन्नई। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के नेता और किसान संघों के प्रतिनिधियों ने एकमत से फैसला किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द मिलेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) और कावेरी जल नियामक समिति की स्थापना की गुजारिश करेंगे। राज्य सचिवालय में आयोजित सभी पार्टियों की बैठक में पारित संकल्प के मुताबिक, इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी करेंगे।

संकल्प के मुताबिक, सभी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी नेता, सांसद और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने गुरुवार को की। इसमें यह भी संकल्प पारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में तमिलनाडु को जल आवंटन घटाने पर राज्य सरकार कानूनी विशेषज्ञों के साथ सलाह कर उचित कार्रवाई करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को कावेरी नदी के पानी में तमिलनाडु के हिस्से को घटाकर 177.25 टीएमसी कर दिया था, जो कि 2009 में न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित 193 टीएमसी से कम है।

सर्वदलीय बैठक का आयोजन राज्य के अधिकारों की कानूनी तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।