तमिलनाडु सरकार कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति नहीं देगी : स्टालिन

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को राज्य विधानसभा में आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति नहीं देगी।

द्रमुक विधायक टी.आर.बी.राजा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा दिए गए एक विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए, श्री स्टालिन ने कहा कि सदस्य यह सुनकर चौंक गए कि केंद्र ने कावेरी डेल्टा जिलों में कोयला खनन नीलामी के लिए तमिलनाडु में तीन ब्लॉकों को चुना है। वह भी यह जानकर हैरान रह गए।

उन्होंने कहा कि यह जानकारी मिलते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर तमिलनाडु के तीन ब्लॉकों को नीलामी से बाहर करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने द्रमुक संसदीय दल के नेता टी.आर.बालू को भी पत्र की प्रतियां भेजीं और उन्हें इसे संबंधित केंद्रीय मंत्री को सौंपने और राज्य के विरोध को दर्ज करने के लिए कहा।

उन्होंने बताया कि संबंधित केंद्रीय मंत्री शहर से बाहर थे, जिसके कारण श्री बालू उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सके। उन्होंने हालांकि, फोन पर मंत्री से बात की और बाद में आश्वासन दिया कि केंद्र निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के पत्र को ध्यान में रखेगा और उन्हें चिंता नहीं करने के लिए कहा।

श्री स्टालिन ने कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह दृढ़ हैं और तमिलनाडु सरकार राज्य के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कोयला खनन के लिए कोई अनुमति नहीं देगी।

उन्होंने कहा, "मैं न केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि डेल्टा क्षेत्र (तिरुवरूर जिले) से संबंधित व्यक्ति के रूप में भी कह रहा हूं कि निश्चित रूप से सरकार डेल्टा क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति नहीं देगी।"