तमिलनाडु सरकार मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के खिलाफ 'कानूनी तौर पर' लड़ेगी

चेन्नई। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए जाने के खिलाफ कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि वे बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

राज्यपाल ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री बालाजी को मंत्रिपरिषद से हटा दिया है।

गुरुवार शाम राजभवन से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि गिरफ्तार मंत्री के जांच को प्रभावित करने की संभावना है और उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।

बिजली और उत्पाद शुल्क एवं निषेध मंत्री रहे बालाजी को इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उनसे उनके विभाग छीन लिए गए लेकिन वह एम.के. स्टालिन सरकार में मंत्री बने रहे।

जेल में बंद मंत्री ने सीने में दर्द की शिकायत की थी और जांच के बाद डॉक्टरों ने एंजियोग्राम की सिफारिश की, जिसमें पता चला कि उनकी कोरोनरी धमनी में तीन ब्लॉक हैं और बाईपास सर्जरी की सिफारिश की गई। बाद में उन्होंने चेन्नई के एक निजी अस्पताल में बाईपास सर्जरी कराई, जबकि ईडी ने इस पर आपत्ति जताई थी।