गतिरोध खत्म करने को पाक सरकार व पीटीआई के बीच बातचीत

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार और उसके कट्टर प्रतिद्वंद्वी इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने देश में चल रहे गतिरोध और राजनीतिक अशांति को खत्म करने की उम्मीद के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच औपचारिक वार्ता का पहला दौर हुआ, इसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में संसद भवन में मेज के सामने बैठे।

टेबल वार्ता करने के निर्णय को देश में जारी राजनीतिक अराजकता को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से एक बड़ी सफलता और पहले सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

दोनों पक्षों ने विस्तार से चर्चा की और देश में एक बार में चुनाव कराने पर आम सहमति बनाने की मांग करते हुए एक-दूसरे के सामने अपनी मांगों को रखा। सूत्रों ने पुष्टि की कि बैठक कम से कम दो घंटे तक चली और अगले सत्र में शुक्रवार को इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

पीडीएम प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री इशाक डार, रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक, कानून मंत्री आजम नजीर तरार, आर्थिक मामलों के मंत्री अयाज सादिक, वाणिज्य मंत्री सैयद नवीद कमर, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वरिष्ठ नेता सैयद यूसुफ रजा गिलानी व मुताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की खिश्वार जहरा शामिल थे।

दूसरी ओर, पीटीआई के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी, पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी और सीनेटर अली जफर शामिल थे।

सूत्रों ने पुष्टि की कि पीटीआई प्रतिनिधिमंडल ने सत्तारूढ़ सरकार से देश में जल्द चुनाव कराने के लिए कहा है। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर ऐसा होता है, तो नेशनल असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान के आम चुनाव से पहले खैबर पख्तूनखा और पंजाब में प्रांतीय चुनाव कराने का मुद्दा होगा।

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पीटीआई ने जुलाई में देश में एक बार में समय से पहले आम चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है।

पीटीआई ने देश में जल्द आम चुनाव कराने के लिए सत्तारूढ़ सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास में जनवरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को भंग कर दिया था।

हालांकि, यह वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही, क्योंकि दोनों प्रांतों में कार्यवाहक सेटअप के लिए 90 दिन की अवधि समाप्त हो गई है और पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद, दोनों प्रांतों में चुनाव होना बाकी है।

पीटीआई की टीम ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पंजाब प्रांत में चुनाव 14 मई को होने हैं, यह कहते हुए कि अगर सरकार नेशनल एसेंबली व सिंध और बलूचिस्तान में प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने की तारीख देगी, तो पंजाब प्रांत के चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है।

दूसरी ओर, सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अगस्त या सितंबर में चुनाव हो सकते हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि एक विशिष्ट तिथि देने का निर्णय सहयोगी दलों के नेतृत्व के परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

विश्लेषकों का कहना है कि दोनों पक्षों ने लचीलापन दिखाया है, एक-दूसरे के इशारों को जगह देने की बढ़ती उम्मीदों और एक ही तारीख पर पूरे पाकिस्तान में चुनाव कराने की उम्मीदों को रास्ता दिया है।

मौके पर मौजूद एक सूत्र ने कहा, अंतर केवल एक या डेढ़ महीने का है। मुख्य बात यह है कि सरकार विधानसभा भंग करने और चुनाव कराने की तारीख देने में कितना लचीलापन दिखाती है।

फिलहाल, सरकार और चुनाव आयोग इस साल अक्टूबर में चुनाव कराने के पक्षधर हैं।

सरकार का कहना है कि अलग-अलग तारीखों में चुनाव कराने से अराजकता, अशांति और सुरक्षा स्तर की चुनौती पैदा होगी, यह कहते हुए कि देश की वित्तीय स्थिति एक साल में दो चुनाव कराने पर अरबों खर्च करने की अनुमति नहीं देती है।