'बिजली बिल में गड़बड़ी के मामलों को गंभीरता से लें'

बिलासपुर। दुर्गम क्षेत्र के रहवासियों को सौभाग्य योजना का लाभ प्राथमिकता से प्रदान करें। भौगोलिक दृष्टि से जरूरतमंद क्षेत्र में फोकस करते हुए क्षेत्रवार योजना बनाएं, जिससे कोई हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नारायण सिंह ने संभाग स्तर पर आयोजित बैठक में उक्ताशय का निर्देश दिया।

आयोग के अध्यक्ष नारायण सिंह ने बिजली के बिलिंग के संबंध में आ रही शिकायतों के निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि शिकायतों का विश्लेषण करें और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही हो। इस संबंध में बिलिंग कॉन्टेऊक्टर के लिए अलग से निर्देश जारी करें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ट्रांफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए गंभीरतापूर्वक तथा समय पर कार्य करना होगा। भीड़ भरे बाजार तथा स्कूलों के नजदीक स्थापित ट्रांसफार्मर को हटाया जायेगा।

इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को ऐसे स्थानों की सूची भेजने कहा। संभागायुक्त श्री टी.सी. महावर ने ग्रामीण क्षेत्रों में झुके हुए हाईटेंशन तार को ठीक करने कहा ताकि इसके कारण दुर्घटना न हो। उन्होंने निर्देशित किया कि ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के लिए रिजर्व स्टॉफ रखा जाये। ट्रान्समिशन में जो भी समस्या होती है, उसकी जानकारी दी जाये। जिसका तत्काल निराकरण करेंगे। उन्होंने आगामी लोक सुराज अभियान में विद्युत से संबंधित समस्याओं के निराकरण और सौभाग्य योजना का लाभ देने के लिए टीम तैनात करने का भी निर्देश दिया। बिलासपुर कलेक्टर पी. दयानंद ने निर्माणाधीन सड़कों से बिजली खम्भे की शिफ्टिंग में होने वाले विलंब पर ध्यान दिलाया। श्री सिंह ने इस समस्या का परीक्षण करने और हेडऑफिस में प्रस्ताव भेजने कहा। इस कार्य में ट्रांसमिशन विभाग को सहयोग करने की बात कही।
श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2017-18 में बिजली से संबंधित जो सुविधाएं दी गई है उनका क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार ग्रास रूट लेबल पर सुनिश्चित किया जाये। सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भी बिजली की खपत बढ़ाने की योजनाएं बनाएं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे यूनिट स्थापित करने पर उन्होंने जोर दिया। कृषि के क्षेत्र में जिन्हें सबसिडी नहीं मिली है, उन्हें भी योजनाओं का लाभ देने पर फोकस किया जाये। उन्होंने बताया कि बिजली सुविधाओं के लिए आगामी 5 वर्ष में 6 हजार करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी। बिलासपुर संभाग में ट्रांसमिशन की समस्या के समाधान पर जोर दिया जायेगा।

श्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ता, जो अपने बिलों का भुगतान डेबिट, क्रेडिट माध्यम से या ऑनलाईन करते हैं, उसका खर्च उपभोक्ता को नहीं देना है बल्कि बिजली विभाग देगा। इस संबंध में उपभोक्ताओं से शिकायतें नहीं मिले यह सुनिश्चित करें। जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें पारदर्शिता हो। विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं को 48 घण्टे में दिया जा सकता है, लेकिन लोग 4-6 महिने तक भटकते हैं, यह स्थिति ठीक नहीं हैं तथा इससे सीएसपीडीसीएल को भी राजस्व का नुकसान होता है। इसमें सुधार लाना होगा।