आश्चर्य की बात, केजरीवाल सरकार ने सेशन में जेजे कलस्टर के मुद्दे को नहीं रखा : अनिल कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के नजदीक बसे झुग्गी कलस्टरों को तीन महीने में उजाड़ने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने अगली सुनवाई तक झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। झुग्गी कलस्टरों की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी केस की पैरवी कर रहे थे। रेलवे ट्रैक के साथ जेजे क्लस्टर को हटाने के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने सराय रोहिल्ला में जेजे कलस्टर का दौरा किया था और वहां झुग्गीवासियों को आश्वासन दिया था कि, "दिल्ली कांग्रेस उनकी झुग्गियों को उजाड़ने से रोकने के हर संभव प्रयास करेगी।"

अनिल कुमार ने कहा कि "यह आश्चर्य की बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक दिवसीय विधानसभा सेशन में जे.जे. कलस्टर के एजेंडे को लिस्ट नहीं किया गया, जिससे साबित हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जे.जे. कलस्टर निवासियों की मदद करने के नाम पर सिर्फ मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि, "अगर केजरीवाल सरकार जे.जे. कलस्टर निवासियों के प्रति संवदेनशील होती तो एक दिवसीय सेशन में इस एजेंडे को प्रमुखता से उठाती। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे साफ हो जाता है कि केजरीवाल सरकार, दिल्ली के संवदेनशील मामलों पर गंभीरता दिखाने की बजाए सिर्फ बातें करके दिल्लीवासियों को गुमराह कर रही है।"