प्रो. जी.एन.साईबाबा को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन.साईंबाबा को एक कथित माओवादी लिंक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। जैसा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली और मामले की तत्काल सूची की मांग की, क्योंकि सभी संभावना में, प्रतिवादियों को जेल से रिहा किया जा सकता है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के बाद मामले को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा- इस स्तर पर, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि इससे पहले कार्यवाही का उल्लेख किया गया है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ दिन के लिए उठी है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि वह कल (15.10.2022) विशेष अनुमति याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री के समक्ष एक आवेदन पेश करेंगे।

इससे पहले दिन में, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साईंबाबा और पांच अन्य को कथित माओवादी लिंक और साजिश के मामले में बरी कर दिया। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पानसरे की खंडपीठ ने महेश के. तिर्की, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही, विजय नान तिर्की और पांडुर पोरा नरोटे को बरी कर दिया, हालांकि पांडुर पोरा नरोटे की इस साल अगस्त में मौत हो गई थी।

इससे पहले, अदालत ने यूएपीए प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ उनकी अपील की अनुमति दी थी। साईंबाबा पोलियो से संबंधित बीमारी से पीड़ित और व्हीलचेयर से चलते-फिरते यानी चिकित्सा आधार पर अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था।

वर्तमान में नागपुर सेंट्रल जेल में बंद साईंबाबा को जल्द ही रिहा किए जाने की संभावना है। 2014 में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था और मार्च 2017 में गढ़चिरौली सत्र न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित माओवादी समूहों के साथ संबंध, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप, साजिश, आदि के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।