सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध रद्द किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार की नीतियों पर चैनल मीडियावन के आलोचनात्मक विचारों को 'सत्ता विरोधी' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सच बोले। चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए हवा-हवाई दावे नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सामाजिक आर्थिक राजनीति से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर एक समरूप दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा : "अदालतों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा वाक्यांश को परिभाषित करना अव्यावहारिक और नासमझी होगी। हम यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं बनाए जा सकते। इस तरह के अनुमान का समर्थन करने वाली सामग्री होनी चाहिए। फाइल और ऐसी सामग्री से निकाले गए निष्कर्ष का कोई संबंध नहीं है। जानकारी का खुलासा न करना जनहित के किसी भी पहलू के हित में नहीं होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा तो दूर की बात है।"

पीठ की ओर से 134 पन्नों का फैसला लिखने वाले प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह ठोस सामग्री जमा कराकर यह साबित करे कि तथ्य का खुलासा न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है और यह अदालत का कर्तव्य है कि वह मूल्यांकन करे कि क्या ऐसी राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

उन्होंने फैसले में कहा, "इस तरह के निष्कर्ष के लिए भौतिक समर्थन के बिना हवा में दावा नहीं किया जा सकता।"

सीजेआई ने कहा, "केवल यह दावा करने के अलावा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे और हमारे समक्ष प्रस्तुतियां, दोनों में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, भारत संघ ने यह समझाने का कोई प्रयास नहीं किया कि गैर-प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कैसे होगा। भारत संघ ने इस अदालत द्वारा दोहराए जाने के बावजूद इस दृष्टिकोण को अपनाया है कि न्यायिक समीक्षा को केवल 'राष्ट्रीय सुरक्षा' वाक्यांश के उल्लेख पर बाहर नहीं किया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का उपयोग एक उपकरण के रूप में कर रही है, जो कानून के शासन के अनुकूल नहीं है।"

पीठ ने कहा कि उल्लेखनीय रूप से जेईआई-एच (जमात-ए-इस्लामी) से कथित सहानुभूति रखने वाले शेयरधारकों की सूची के संबंध में, फाइल में शेयरधारकों और जेईआई-एच और रिपोर्ट के बीच कथित लिंक पर कोई सबूत नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का एक अनुमान विशुद्ध रूप से उस जानकारी से निकाला गया है, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।

पीठ ने कहा, "गोपनीयता के आधार को आकर्षित करने के लिए इस जानकारी के बारे में कुछ भी गुप्त' नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य केवल यह आरोप लगाकर गैर-प्रकटीकरण से पूरा होगा कि टइछ (मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड) खएक में शामिल है। -एच जो कथित आतंकवादी लिंक वाला एक संगठन है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य के मजबूत कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है और एक लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालता है।

पीठ ने कहा, "प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और नागरिकों के सामने तथ्य प्रस्तुत करे जो उन्हें चुनाव करने में सक्षम बनाता है, जो लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नागरिकों को उसी स्पर्श के साथ सोचने के लिए मजबूर करता है। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीतियों पर चैनल मीडियावन के आलोचनात्मक विचारों को 'प्रतिष्ठान-विरोधी' नहीं कहा जा सकता और इस तरह की शब्दावली का उपयोग अपने आप में एक उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रेस को स्थापना का समर्थन करना चाहिए।

सीजेआई ने कहा, "एमआईबी (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) की कार्रवाई एक मीडिया चैनल को उन विचारों के आधार पर सुरक्षा देने से इनकार करती है, चैनल जिसका संवैधानिक रूप से हकदार है।"

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "सरकारी नीति की आलोचना को अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित किसी भी आधार के दायरे में नहीं लाया जा सकता।"

पीठ ने कहा कि जेईआई-एच की कथित भूमिका और गतिविधियों पर आईबी द्वारा प्रस्तुत नोट में कहा गया है कि संगठन को तीन बार प्रतिबंधित किया गया था और तीनों प्रतिबंध रद्द कर दिए गए थे।

पीठ ने आगे कहा, "इस प्रकार, जब जेईआई-एच एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है, तो सरकार के लिए यह तर्क देना अनिश्चित होगा कि संगठन के साथ संबंध राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करेंगे।"