सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस 'टूलकिट' के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित कांग्रेस 'टूलकिट' की एनआईए जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में यह भी मांग की गई है अगर पार्टी पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप सच सबित हुआ तो कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाए। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता, अधिवक्ता शशांक शेखर झा से पूछा कि राजनीतिक प्रचार के खिलाफ अदालत द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है? न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "यदि आपको टूलकिट पसंद नहीं है, तो इसे अनदेखा करें।"

झा ने पीठ के समक्ष कहा कि कोरोनोवायरस म्यूटेंट के लिए 'भारतीय संस्करण' शब्द का उपयोग करने के लिए एक प्रचार था और उद्धृत किया कि सिंगापुर ने 'सिंगापुर संस्करण' जैसे शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताई थी। झा ने कहा, सिंगापुर ने हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया था।

पीठ ने जवाब दिया, "लेकिन, भारत एक लोकतंत्र है, यह आप जानते हैं।" और झा से पूछा कि अदालतें राजनीतिक प्रचार के रूपों को कैसे नियंत्रित कर सकती हैं। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि अदालत अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "मिस्टर झा, कृपया इसे वापस लें। आप उचित कानून के तहत उपचार का अनुसरण कर सकते हैं।"

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय 'तुच्छ याचिकाओं' द्वारा जाया किया जा रहा है। इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय लगता है।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि 'टूलकिट' मामले में आपराधिक जांच पहले से ही लंबित है। पीठ ने कहा कि सामान्य तौर पर अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं, इसके तहत अम्ब्रेला याचिका को कायम नहीं रखा जा सकता।

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद झा वैकल्पिक उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने पर सहमत हुए।

इस साल मई में, भाजपा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए एक 'टूलकिट' तैयार किया है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेताओं पर जाली और मनगढ़ंत पत्र जारी करने का आरोप लगाया था और इसे लोगों का ध्यान हटाने और स्वास्थ्य संकट से निपटने में सरकार की विफलता को छिपाने का प्रयास करार दिया था।

झा द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से केंद्र को कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होर्डिग के खिलाफ दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। याचिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था।