बिहार में जाति-आधारित जनगणना के प्रकाशन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को जाति-आधारित सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित करने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा, "जब तक प्रथम दृष्टया कोई मजबूत मामला न हो, हम किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगाएंगे।" उन्‍होंने उन याचिकाकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जिन्होंने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

विशेष रूप से, बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इसके नतीजे जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में आने की उम्मीद है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन ने कहा कि सर्वेक्षण शुरू करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया था और प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा एक कार्यकारी अधिसूचना के आधार पर शुरू हुई। इस प्रकार गोपनीयता का उल्लंघन हुआ।

उन्होंने तर्क दिया, “निजता के अधिकार का उल्लंघन वैध उद्देश्य के साथ निष्पक्ष और उचित कानून के अलावा नहीं किया जा सकता है। यह एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।”

इस पर पीठ ने कहा, ''यह अर्ध-न्यायिक आदेश नहीं बल्कि एक प्रशासनिक आदेश है। कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है।”

इसमें आगे कहा गया है कि डेटा के प्रकाशन से व्यक्ति की गोपनीयता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि व्यक्तियों का डेटा सामने नहीं आएगा, लेकिन संपूर्ण डेटा का संचयी ब्रेकअप या विश्लेषण प्रकाशित किया जाएगा।

शीर्ष अदालत समय की कमी के कारण दोनों पक्षों की ओर से बहस नहीं सुन सकी क्योंकि मामला बोर्ड के अंत में सूचीबद्ध था। इसने निर्देश दिया कि याचिकाओं का बैच सोमवार, 21 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाएगा।

इससे पहले 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी और निर्देश दिया था कि सभी समान विशेष अनुमति याचिकाओं को 18 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सर्वेक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, हालांकि यह तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण प्रक्रिया के शेष भाग को तीन दिनों के भीतर पूरा करने के लिए 1 अगस्त को अधिसूचना जारी करने के बाद याचिकाएं निरर्थक हो जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में कहा गया है कि भारत में जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार को बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण के संचालन पर निर्णय लेने और अधिसूचित करने का कोई अधिकार नहीं है।

पटना उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को पारित अपने फैसले में कई याचिकाओं को खारिज करते हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के सर्वेक्षण कराने के फैसले को हरी झंडी दे दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने उसी दिन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी।

उच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जिसे 'न्याय के साथ विकास' प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता के साथ शुरू किया गया है।"