सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों जारी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जनवरी तक टली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों जारी करने के मुद्दे पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्‍ना और न्यायमूर्ति उज्‍ज्‍वल भुइयां की पीठ समय की कमी के कारण याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकी और मामले की सुनवाई 9 जनवरी, 2024 को तय की। इसने पक्षों से अपने तर्कों में "स्पष्ट" बने रहने के लिए कहा।

केंद्र की ओर से पेश कानून अधिकारी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्‍वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत से मामले को आगे की सुनवाई के लिए किसी भी सुविधाजनक तारीख पर पोस्ट करने का अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने कहा कि शीर्ष अदालत की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले ही 10 साल की रोक की सिफारिश की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय इस मुद्दे पर "पहला निर्णय" होगा।

इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों जारी करने की मांग करने वाले केंद्र के आवेदन पर कोई तत्काल निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था, “पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बनाए रखना होगा... एक वर्ष, यहां या वहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। इसने केंद्र के कानून अधिकारी से कहा था, इस बात पर जोर देते हुए कि 'पर्यावरण और पारिस्थितिकी' को बनाए रखना होगा।''

वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र के आवेदन का विरोध किया था और कहा था कि हालांकि यह एक व्यावसायिक रिलीज नहीं है, लेकिन जब तक पूरी नियामक प्रणाली लागू नहीं हो जाती, तब तक किसी भी पर्यावरणीय परीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई थी कि पर्यावरणीय उत्सर्जन गैर-जीएम फसलों को प्रदूषित कर सकता है।

विशेष रूप से, केंद्र ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक मौखिक वचनपत्र प्रस्तुत किया था, हालांकि औपचारिक रूप से अदालत के आदेश में दर्ज नहीं किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) द्वारा जीएम सरसों जारी करने की अनुमति देने वाले निर्णय पर कोई भी आक्रामक कदम नहीं उठाएगा।

जीईएसी ने बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए जीएम सरसों को पर्यावरण के अनुकूल जारी करने की अनुमति दी थी।