सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट को लेकर दाखिल 21 विपक्षी दलों की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

नई दिल्ली। आने वाले दिनों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि आगामी आम चुनावों में परिणामों की घोषणा से पहले वीवीपीएटी के साथ 50 प्रतिशत ईवीएम परिणाम मिलान और क्रॉसचेक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च निर्धारित की है।

21 विपक्षी दलों की याचिका, जिसमें आगामी आम चुनावों में परिणामों की घोषणा से पहले वीवीपीएटी के साथ 50 प्रतिशत ईवीएम परिणाम मिलान और क्रॉसचेक किए के चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाने का अनुग्रह किया गया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने चुनाव आयोग को अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च निर्धारित कर दी।

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