दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण का सुझाव

- डॉ. ज्ञान पाठक

सर्वेक्षण में भू-राजनीतिक रेखाओं के साथ बढ़ते विखंडन और संरक्षणवाद पर नये सिरे से जोर देने के बारे में भी चेतावनी दी गई है, जो भारत के बाहरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले व्यापारिक विकास को विकृत कर सकता है। वैश्विक वित्तीय बाजारों ने नयी ऊंचाइयों को छुआ है तथा निवेशक वैश्विक आर्थिक विस्तार पर दांव लगा रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत की विकास कहानी की एक सुखद तस्वीर पेश करता है और अल्पकालिक संभावनाओं को अच्छा मानता है, लेकिन चिंता के कई क्षेत्रों को चिह्नित करने में विफल नहीं होता है। बेहतर दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए यह स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है।

इसने कृषि में व्यापक सुधार की तत्काल जरूरतों को रेखांकित किया-'भारत के विकास पथ में अपनी केंद्रीयता के बावजूद, कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है,' इसने क्षेत्र के सामने कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए कहा, जिसमें खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन करते हुए विकास को बनाये रखने की आवश्यकता, फसलों के मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार और भूमि विखंडन को संबोधित करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि नीति निर्माताओं को किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद्य कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। इस दोहरे उद्देश्य के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन यह चेतावनी देता है कि आर्थिक गतिविधि के कई क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जड़ें जम रही हैं और इसलिए सामूहिक कल्याण की दिशा में तकनीकी विकल्पों को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, यह सरकार पर नहीं बल्कि नियोक्ताओं पर जिम्मेदारी डालता है कि वे प्रौद्योगिकी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसमें कहा गया है कि कई विनियामक नियंत्रण, जैसे कि भूमि उपयोग, भवन संहिता, महिलाओं के रोजगार के लिए खुले क्षेत्रों और घंटों को प्रतिबंधित करना, रोजगार सृजन को रोकते हैं।

सर्वेक्षण ने रुपये की अस्थिरता को नोट किया, लेकिन कहा कि यह सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक है, जो सांत्वना के अलावा और कुछ नहीं है। वित्त वर्ष 24 में, अमेरिकी डॉलर ने लगभग हर प्रमुख समकक्ष के मुकाबले बढ़त हासिल की। रुपया भी मूल्यह्रास दबाव में आया। इसके अलावा, दस्तावेज़ में जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 24 में इसने पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की।

यह विश्व अर्थव्यवस्था पर चीन के वैश्विक प्रभाव का भी उल्लेख करता है, और कहता है कि दुनिया चीन को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकती, भले ही वह चीन के साथ-साथ एक और देश की ओर क्यों न बढ़ रही हो। अपने निष्कर्ष के समर्थन में सर्वेक्षण कहता है कि मेक्सिको, वियतनाम, ताइवान और कोरिया जैसे देश, जो चीन से अमेरिका के व्यापार मोड़ के प्रत्यक्ष लाभार्थी थे। जबकि इन देशों ने अमेरिका को निर्यात में अपना हिस्सा बढ़ाया, उन्होंने चीनी एफडीआई में भी वृद्धि दिखाई।
दिए गए उदाहरण में भारत के 'विकसित भारत' क ी ओर बढ़ने के संबंध में कई छिपे हुए अर्थ हैं। सर्वेक्षण कहता है कि यह 1980 और 2015 के बीच चीन के आर्थिक उछाल से अलग होगा - और यह एक आसान रास्ता नहीं होगा। यह कारण गिनाता है कि क्यों?

यह कहता है कि शीत युद्ध के अंत में भू-राजनीति काफी हद तक शांत थी, और पश्चिमी शक्तियों ने चीन का स्वागत किया और यहां तक कि इसके उदय और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण को प्रोत्साहित किया। वैश्वीकरण अपने लंबे विस्तार के शिखर पर था, और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक चेतावनी पर चिंताएं तब इतनी व्यापक या गंभीर नहीं थीं जितनी कि वे अब हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन की ओर इशारा करता है, जो सभी कौशल स्तरों - निम्न, अर्ध और उच्च - के श्रमिकों पर इसके प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की एक बड़ी परत डालता है। ये आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के लिए निरंतर उच्च विकास दर के लिए अवरोध और बाधाएं पैदा करेंगे। इन पर काबू पाने के लिए संघ और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक शानदार गठबंधन की आवश्यकता है।

देश के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, यह कहता है कि हम कल्याण के लिए एक सुधारित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो सशक्तिकरण, संतृप्ति दृष्टिकोण, आवश्यकताओं तक सार्वभौमिक पहुंच, दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और निजीक्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। हालांकि, जहां तक उनके प्रदर्शन और इरादों का सवाल है, दावे बहस और प्रतिवाद योग्य हैं।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, चल रही भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं के साथ-साथ चिपचिपी मुद्रास्फीति के बीच। भारत में मुद्रास्फीति को दोहरे मानक से निपटाया गया है। एक तरफ यह स्वीकार करता है कि पिछले दो वर्षों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति से खाद्य कीमतें प्रभावित हुई हैं, और इन घटनाक्रमों का शुद्ध प्रभाव वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। हालांकि, वित्त वर्ष 25 या उसके बाद की मुद्रास्फीति के संबंध में, यह सामान्य जलवायु स्थितियों और सामान्य आंतरिक और बाहरी कारकों पर अनुमान लगाता है।

हालांकि, सर्वेक्षण यह भी स्वीकार करता है कि मध्यम से दीर्घकालिक मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण इसके परे के कारकों पर निर्भर करेगा जिनमें मूल्य निगरानी तंत्र और बाजार खुफिया को मजबूत करने के साथ-साथ दालों और खाद्य तेलों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता होगी, परन्तु भारत उनके लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। इसमें कहा गया है कि दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

इसलिए मौसमी मूल्य वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए फलों और सब्जियों के लिए आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में प्रगति का आकलन करना महत्वपूर्ण है। भारत की विकास कहानी की प्रशंसा करते हुए,सर्वेक्षण में कहा गया है कि महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और इसका विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20प्रतिशत अधिक थी, इसमें कहा गया है। इसने वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत वृद्धि जारी रहने की संभावना अच्छी बताई है, लेकिन वह भू-राजनीतिक, वित्तीय बाजार और जलवायु जोखिमों के अधीन है।

इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि 2024 में भू-राजनीतिक संघर्षों के बढ़ने से आपूर्ति में अव्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि और पूंजी प्रवाह के लिए संभावित नतीजों के साथ मौद्रिक नीति में ढील को रोकना पड़ सकता है। यह आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख को भी प्रभावित कर सकता है।
सर्वेक्षण में भू-राजनीतिक रेखाओं के साथ बढ़ते विखंडन और संरक्षणवाद पर नये सिरे से जोर देने के बारे में भी चेतावनी दी गई है, जो भारत के बाहरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले व्यापारिक विकास को विकृत कर सकता है। वैश्विक वित्तीय बाजारों ने नयी ऊंचाइयों को छुआ है तथा निवेशक वैश्विक आर्थिक विस्तार पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि, ऊंचे वित्तीय बाजार मूल्यांकन में किसी भी सुधार का घरेलू वित्त विकास की संभावना पर असर पड़ सकता है।