कोल्हापुर जिले में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के नियमों का कड़ाई से पालन हो: अजीत पवार

कोल्हापुर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि कोल्हापुर जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर बढ़ रही है यदि नागरिक कोरोना वायरस से जुड़े प्रतिबंधों के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तो जिले में कोरोना वायरस के और कड़े प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।

अजीत पवार कोरोना वायरस संक्रमण स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद आज दोपहर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिले में कोविड संक्रमित रोगियों की मृत्यु दर बढ़ रही है, यदि लोग कोरोना महामारी के कारण जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं, तो सरकार जिले में प्रतिबंधों को और अधिक गंभीर रूप से लागू करेगी।
अजीत पवार ने लोगों से सभी प्रतिबंधों का पालन करने की अपील कि जिले में कोरोना की संक्रमण एवं मृत्यु दर को कम करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण और मृत्यु दर पूरे राज्य में सबसे अधिक है, इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी दौलत देसाई और पुलिस अधिकारियों को कोरोना प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया।

उन्होंने निजी अस्पतालों को नियमानुसार मेडिकल बिल वसूलने की चेतावनी दी। उन्होंने जिला प्रशासन को कोरोना की जांच बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि एक जुलाई के बाद से बड़े पैमाने पर टीके उपलब्ध होंगे। सीरम और भारत बायोटेक कंपनियों द्वारा टीकों (वैक्सीन) का उत्पादन बढ़ाया गया।

कांग्रेस के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के संबंध में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के एक बयान पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के संबंध में अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से लिया जायेगा।

अजीत पवार ने कहा कि उनकी मांग पर कोरोना की दवा और अन्य उपकरणों पर जीएसटी में छूट दी गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अभी तक जीएसटी के 23 हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मिलने हैं। उन्होंने इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान पर कहा कि पहले उन्हें इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद बयान देना चाहिए था। श्री पाटिल ने एक बयान मे कहा था केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार काे जीएसटी की रकम दे दी है। बिना किसी कारण के केन्द्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार शिकायत कर रही है।